नई दिल्ली। केंद्र ने बृहस्पतिवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए 40,000 करोड़ रुपये जारी किये। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये कर्ज के रूप में जारी किये गये हैं। जारी हुई रकम में सबसे बड़ा हिस्सा कर्नाटक का था जिसे कर्ज के रूप में वितरित कुल रकम में से 10 प्रतिशत से ज्यादा रकम जारी की गयी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा के तहत राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को आज 40,000 करोड़ रुपये जारी किए।’’ विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘इससे पहले 15 जुलाई 2021 को राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को 75,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। मौजूदा राशि के साथ चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजे के बदले ऋण के रूप में जारी की गई कुल राशि 1.15 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है।’’ बयान में कहा गया कि अब तक कुल अनुमानित कमी के 72 प्रतिशत से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है और शेष राशि यथासमय जारी कर दी जाएगी। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी बयान के मुताबिक 40 हजार रुपये में से 23500 करोड़ रुपये 5 साल की सिक्योरिटी और 16500 करोड़ रुपये 2 साल की सिक्योरिटी के जरिये जुटाये गये।
जारी हुए 40 हजार करोड़ रुपये के हिस्से में से कर्नाटक को 4555 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 3467 करोड़ रुपये, गुजरात को 3280 करोड़ रुपये, पंजाब को 3052 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 2047 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 2036 करोड़ रुपये, हरियाणा को 1860 करोड़ रुपये, बिहार को 1714 करोड़ रुपये, राजस्थान को 1828 करोड़ रुपये मिले हैं।
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