सरकार ने एफडीआई नियमों में किए बड़े बदलाव, डिफेंस, एविएशन और फूड ई-कॉमर्स में 100 फीसदी निवेश को दी मंजूरी

Key HighlightsFDI नियमों में छूट देकर सरकार ने किया BIG BANG REFORMडिफेंस में 100 फीसदी FDI को मंजूरीसिविल एविएशन में 100 फीसदी FDI को मंजूरीकेबल नेटवर्क, डीटीएच और मोबाइल टीवी सेक्टर में 100 फीसदी FDI को मंजूरीनई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कई सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियम के तहत डिफेंस, एशिवएशन, फूड ई-कॉमर्स में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। लेकिन डिफेंस में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 49 फीसदी एफडीआई मंजूर होगी। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 74 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है।एफडीआई नियमों में हुए ये बड़े बदलावसरकार ने एविएशन सेक्टर के लिए भी एफडीआई नियमों में बदलाव का एलान किया है। इसके तहत एयरपोर्ट के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में 100 फीसदी एफडीआई निवेश को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने एविएशन में शेड्यूल्ड एयरलाइंस में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी है। शेड्यूल्ड एयरलाइंस में 49 फीसदी एफडीआई ऑटोमैटिक रूट से होगा, और 49 फीसदी से ज्यादा एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी।ई-कॉमर्स फूड के अलावा इन सेक्टर में भी एफडीआई को मिली मंजूरीसरकार ने ई-कॉमर्स फूड सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है। इसके आलावा सिंगल ब्रांड रिटेल में लोकल सोर्सिंग के लिए तीन साल तक की छूट दी है। वहीं केबल नेटवर्क, डीटीएच और मोबाइल टीवी में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100 फीसदी एफडीआई को भी मंजूरी मिल गई है।दुनिया में सबसे ओपन भारत की इकोनॉमीनकारात्मक सूची को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्र में एफडीआई स्वत: मंजूर मार्ग के तहत की जा सकती है। इन बदलावों के बाद अब भारत एफडीआई के मामले में भारत दुनिया में सबसे खुली अर्थव्यवस्था होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में एफडीआई व्यवस्था को और उदार करने का फैसला किया गया। इसका मकसद देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना है। यह एफडीआई क्षेत्र में दूसरा प्रमुख सुधार है। इससे पहले केंद्र ने पिछले साल नवंबर में विदेशी निवेश व्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से ढील दी थी।यह भी पढ़ें- FIPB ने 710 करोड़ रुपए मूल्य के FDI प्रस्तावों को दी मंजूरी, यूपी में सड़क निर्माण पर खर्च होंगे 75,000 करोड़यह भी पढ़ें- भारत को FDI आकर्षित करने के लिए आर्थिक कामकाज को आधुनिक बनाने की जरूरत