नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अल्फोंस कन्ननथनम ने आज कहा कि आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल द्वारा देश में अपनी मैन्यूफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। एप्पल ने देश में मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने के लिए सरकार से कुछ रियायतों की मांग की थी।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री ने सीआईआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम से इतर कहा, हम चाहते हैं कि मैन्यूफैक्चरिंग इकाई लगाने के लिए एप्पल देश में आए और हम एप्पल के प्रस्ताव की जांच-परख कर रहे हैं।
एप्पल ने 15 साल की अवधि के लिए मैन्यूफैक्चरिंग और मरम्मत इकाइयों पर शुल्क छूट सहित अन्य रियायतों की मांग की थी। इसके अलावा एप्पल स्थानीय स्तर पर कलपुर्जों की 30 प्रतिशत खरीद के अनिवार्य नियम से भी छूट चाहती है। दुनिया के सबसे तेज उभरते भारतीय मोबाइल बाजार पर एप्पल की नजर है। कंपनी अपने उत्पादों की कीमतें कम करने के लिए देश में स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने पर विचार कर रही है।
हालांकि, एप्पल खुद उत्पादों को निर्माण नहीं करेगी, बल्कि दूसरे निर्माताओं के जरिये उत्पाद विनिर्माण का काम करेगी। मार्च में वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को सूचित किया था कि सरकार ने एप्पल की अधिकतर मांगों को स्वीकार नहीं किया है, जो देश में विनिर्माण इकाई स्थापित करना चाहती है।
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