केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी ने संसद में यह भी दावा किया कि व्यापार समझौते में बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे बांग्लादेश को अमेरिका से कच्चा माल खरीदकर उसे प्रोसेस कर कपड़ा बनाकर निर्यात करने पर शून्य प्रत्यावर्ती शुल्क (जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ) की सुविधा मिलती है, वैसी ही सुविधा भारत को भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल दोनों देशों के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है और जब अंतरिम समझौता अंतिम रूप ले लेगा, तब इसके विस्तृत प्रावधान सामने आएंगे।
भारत और भारतीय किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा
गोयल ने स्पष्ट किया कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में भारत और भारतीय किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है। गोयल ने कहा कि भारतीय किसानों के अधिकांश उत्पाद—जैसे डेयरी, पोल्ट्री, चावल, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, संतरा, सब्जियां, एथेनॉल, तंबाकू, मांस, दालें, मोटे अनाज (मिलेट्स), बाजरा और रागी—करीब 90-95 प्रतिशत उत्पादन इस व्यापार समझौते से बाहर रखा गया है। जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है, वे भारत की जरूरत के अनुसार और सोच-समझकर चरणबद्ध तरीके से खोली गई हैं, जिससे किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों के हित में एक बेहतरीन करार है।
क्या है इसका मतलब?
अमेरिका अगर यह लागू करता है तो इसका मतलब है कि नए ट्रेड डील के बाद भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट के एक्सपोर्ट पर अमेरिका जवाबी टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। लेकिन जो कपड़े अमेरिका से खरीदी गई कपास से बनाए जाएंगे, उन्हें जवाबी शुल्क के हिस्से में पूरी तरह से छूट यानी जीरो ड्यूटी मिलेगी।
इसी महीने डील का हुआ है ऐलान
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा फरवरी 2026 में की गई है। इसमें दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर साझा समझौते के ढांचे को सार्वजनिक किया। यह समझौता कई महीनों की बातचीत के बाद इस महीने की शुरुआत में सामने आया, और इसे औपचारिक रूप से मध्य मार्च 2026 तक निश्चित/हस्ताक्षरित करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2026 में इस व्यापार समझौते का ऐलान किया।
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