अदानी समूह को कर्ज देने वाले स्टेट बैंक का आया बड़ा बयान
बीते दो कारोबारी सत्रों में अडानी समूह का मार्केट कैप 4.18 ट्रिलियन रुपये घट गया है। अमेरिका स्थित निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि समूह एक स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में शामिल था।
तीन दिन पहले तक दुनिया के तीसरे सबसे रईस इंसान गौतम अडाणी की कंपनियां शेयर बाजार में औंधे मुंह गिर रही हैं। इस गिरावट के पीछे अमेरिकी रिसर्च कंपनी फर्म हिंडनबर्ग (Hinderburg) की रिपोर्ट को माना जा रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से अडाणी समूह के निवेशकों के करीब 4 लाख करोड़ डूब चुके हैं। वहीं गौतम अडाणी की नेटवर्थ भी 22 बिलियन डॉलर घट गई है और वे दुनिया के रईसों की सूची में 7वें नंबर पर खिसक गए हैं।
समूह पर इस भारी संकट के बीच ग्रुप को भारी भरकम कर्ज देने वाले भारतीय स्टेट बैंक की ओर से भी बयान आ गया है। स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट बैंकिंग के एमडी स्वामीनाथन जे ने कहा कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं हैं जिसकी वजह से अडानी समूह को दिए कर्ज को लेकर हमें चिंता करनी पड़े। उन्हें जो कर्ज दिया गया है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सीमा के भीतर ही है। उस कर्ज को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी नियमों का पालन किया गया है।
एसबीआई ने कहां फिलहाल नहीं है चिंता
अडाणी समूह पर विभिन्न देशी व विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का 80 हजार करोड़ का लोन है। जो समूह के कुल कर्ज का 38 फीसदी है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अडाणी समूह को दिया गया कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क से काफी कम है। हालांकि, एसबीआई ने समूह के लिए अपने जोखिम की राशि पर कोई टिप्पणी नहीं की। सूत्रों के अनुसार बैंकों ने अडाणी समूह के जिन प्रोजेक्ट को कर्ज दिया है वहां से कैश फ्लो अच्छा बना हुआ है।
निवेशकों के डूबे 4.18 ट्रिलियन रुपये
बीते दो कारोबारी सत्रों में अडानी समूह का मार्केट कैप 4.18 ट्रिलियन रुपये घट गया है। अमेरिका स्थित निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि समूह एक बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में शामिल था। समूह ने रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण रूप से शरारती, अनसुलझा कहा है। इसने कहा है कि यह हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ उपचारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के लिए अमेरिकी और भारतीय कानूनों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का मूल्यांकन कर रहा है।
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