अभी तक रोजाना इस्तेमाल की वस्तुएं तेल, मंजन, साबुन के अलावा स्कूटर और मोटरसाइकिलों को आपने ऑनलाइन बिकते देखा सुना होगा। लेकिन अब देश में रिवाल्वर जैसे छोटे हथियारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचने की मांग उठ रही है। ये मांग कोई और नहीं बल्कि राज्यों की पुलिस की ओर से आ रही है। आइए जानते हैं ये अजीबोगरीब मामला क्या है?
जेम प्लेटफार्म पर बिक्री की मांग
केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने सरकारी खरीदारी के लिए एक अलग ई—मार्केटप्लेस जेम (गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस) स्थापित किया है। सरकारी कंपनियां और विभाग इसी प्लेटफॉर्म से ही सामानों की खरीब बिक्री करती हैं। अब कुछ राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने वाणिज्य मंत्रालय के सरकारी ई-मार्केटप्लेस से अपने मंच पर छोटे हथियारों की बिक्री की इजाजत देने को कहा है।
क्यों हो रही है ये मांग ?
एक अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक खरीद मंच से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर छोटे हथियार उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि राज्य उन्हें खरीद सकें। इस समय जीईएम अपने मंच से छोटे या किसी भी प्रकार के हथियारों की बिक्री की अनुमति नहीं देता है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए नौ अगस्त, 2016 को जीईएम पोर्टल शुरू किया गया था।
गृह मंत्रालय से मांगी राय
संपर्क करने पर जीईएम के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि उन्हें कुछ राज्य पुलिस प्रमुखों से इस संबंध में अनुरोध मिला है। जीईएम के अधिकारी ने कहा, ‘‘अनुरोध मिलने के बाद हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मामले पर उनकी राय मांगी है।’’ इस समय राज्य पुलिस विभाग घरेलू विनिर्माताओं या विदेशी फर्मों से निविदा प्रक्रिया के जरिये अपनी जरूरत के आधार पर हथियारों की खरीद करते हैं।
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