इसी तरह बैंक आफ इंडिया ने एक दिन के कर्ज पर कोष की सीमान्त लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) को 0.15 प्रतिशत घटा दिया है। एक साल के ऋण पर एमसीएलआर में 0.05 प्रतिशत की कटौती की गई है। बैंक ने कहा है कि एमसीएलआर में कटौती 10 अक्टूबर से लागू होगी।
पुणे मुख्यालय वाले बैंक आफ महाराष्ट्र ने विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण पर एमसीएलआर में 0.10 प्रतिशत की कटौती की है। बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि एक साल की सीमान्त लागत आधारित ऋण दर अब 8.40 प्रतिशत रहेगी, यह कटौती आठ अक्टूबर से लागू हो गई है। एक दिन से लेकर छह महीने के ऋण पर एमसीएलआर को 0.10 प्रतिशत घटाकर 8.05 से 8.30 प्रतिशत किया गया है। बैंक ने रेपो दर से जुड़ी ऋण दर को भी आठ अक्टूबर से 0.25 प्रतिशत घटाकर 8.45 प्रतिशत से 8.20 प्रतिशत कर दिया है। बैंक ने अपनी आधार दर को सालाना 9.50 प्रतिशत पर कायम रखा है।
ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स ने एक साल के ऋण के लिए एमसीएलआर को 8.40 प्रतिशत से घटाकर 8.35 प्रतिशत कर दिया है। नई दरें 10 अक्टूबर से प्रभावी होंगी।
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने रेपो रेट से लिंक्ड रिटेल लोन की ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती कर दी है। बीओबी ने बयान में कहा कि रेपो रेट बेंचमार्क से लिंक्ड कंज्यूमर लोन्स के लिए ब्याज दरों को 0.25 फीसदी घटा दिया गया है। नई दरें रेपो रेट से लिंक्ड होम लोन, मॉर्गेज लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन और अन्य रिटेल लोन प्रॉडक्ट्स पर लागू होंगी। बैंक ने आगे कहा कि अब होम लोन और ऑटो लोन्स के लिए ब्याज दरें 8.10 फीसदी से लेकर 8.60 फीसदी सालाना हो गई हैं।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट (आरबीएलआर) को 0.25 फीसदी घटा दिया है। नई दर 10 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। इस कटौती से बैंक के हाउसिंग लोन (कम जोखिम वाली श्रेणी में) की ब्याज दर घटकर आठ फीसदी रह गई। एमएसई लोन की दर कटौती के बाद 8.95-9.50 फीसदी रह गई।
केरल सरकार को बैंक शुरू करने की मंजूरी
केरल सरकार को बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई से अनुमति मिल गई है। प्रदेश सरकार अब जिला सहकारी बैंकों का विलय कर खुद का बैंक शुरू कर सकती है। प्रस्ताव के तहत केरला बैंक प्रदेश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बन जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरबीआई की मंजूरी पर खुशी जताते हुए कहा कि केरला बैंक का निर्माण जिला सहकारी बैंकों का राज्य सहकारी बैंकों में विलय से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से उम्मीद है कि प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। सरकार इसमें 13 जिला सहकारी बैंकों का विलय करेगी।
गौरतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई एक पद्धति है जो कॉमर्शियल बैंक्स द्वारा ऋण ब्याज दर तय करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। भारत में नोटबंदी के बाद से इसे लागू किया गया है जिसकी वजह से लोन लेना थोड़ा आसान हो गया है। बैंकों से ऋण लेने पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए अप्रैल 2016 में आरबीआई ने एमसीएलआर की शुरुआत की थी।