मुंबई। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लाभार्थियों को होम लोन पर लगभग 2.60 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी योजना की अवधि 15 महीने बढ़ाकर मार्च 2019 तक कर दी गई है।
आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यहां यह घोषणा की। वे नरेडको द्वारा आयोजित अचल संपत्ति एवं बुनियादी ढांचा निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए एमआईजी लाभार्थियों को कुछ और समय देने का निर्णय किया है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लोन संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) को इस साल के आखिर तक एमआईजी के लिए मान्य कर दिया था। सीएलएसएस के तहत 6.00 लाख रुपए से ज्यादा और 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले एमआईजी लाभार्थियों को 9 लाख रुपए के 20 वर्षीय लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलती है। वहीं, 12 लाख रुपए से ज्यादा और 18 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलती है।
वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास लक्ष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का फिर उल्लेख करते हुए मिश्र ने निजी निवेशकों से किफायती आवास में निवेश करने का अनुरोध किया, जिसे सरकार तरह-तरह के प्रोत्साहनों एवं रियायतों के साथ बड़े पैमाने पर प्रवर्तित कर रही है।
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