नई दिल्ली। सरकार देश में ई10 पेट्रोल ब्लेंडेड ईंधन के कवरेज और उपलब्धता को मौजूदा 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने पर प्रमुखता से काम कर रही है। इसके अलावा सरकार तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देशभर में चार्जिंग नेटवर्क सुविधाएं स्थापित करने के लिए भी काम कर रही है।
61वें सियाम वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सचिव तरुण कपूर ने कहा कि वर्तमान में देश में बिकने वाले 80 प्रतिशत से अधिक पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल को मिलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल की मांग कोविड से पहले के स्तर से 4-5 प्रतिशत बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि डीजल की मांग थोड़ी घटी है।
उन्होंने वाहन उद्योग से फ्लेक्सीबल फ्यूल व्हीकल्स के विनिर्माण की दिशा में तेजी से बढ़ने का आग्रह किया। ऐसे वाहन 100 प्रतिशत एथेनॉल और पेट्रोल पर चलने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि भारत में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है। सरकार की योजना अगले 2-3 सालों में 75000 पेट्रोल पंपों में से 50,000 पर ईवी चार्जर स्थापित करने की है।
सरकार देश भर में चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करने पर कर रही काम
भारी उद्योग मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा कि कि सरकार तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश भर में चार्जिंग ढांचागत सुविधाएं स्थापित करने के लिए काम कर रही है। राजमार्गों और शहरों में चार्जिंग ढांचागत सुविधाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न मंत्रालय और सरकारी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।
वाहन उद्योग का देश के जीडीपी में योगदान 6.4 प्रतिशत है। वहीं कुल जीएसटी संग्रह में क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत है। मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार है और इसीलिए 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लेकर आयी है। मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मिशन के तहत देश न केवल घरेलू मांग को पूरा करना चाहता है बल्कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों को अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों का निर्यात भी करना चाहता है।
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