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Hindi News पैसा बिज़नेस देश में एसी, एलईडी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव योजना को कैबिनेट की मंजूरी

देश में एसी, एलईडी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव योजना को कैबिनेट की मंजूरी

सरकार ने अनुमान दिया है कि पीएलआई योजना के तहत अगले 5 साल के दौरान 1.68 लाख करोड़ रुपये मूल्य के बराबर उत्पादन होगा और इस अवधि में 64400 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया जाएगा।

<p>देश में एसी एलईडी...- India TV Paisa Image Source : PTI देश में एसी एलईडी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम का ऐलान

नई दिल्ली। देश में ही हल्के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट ने एयरकंडीशनर और एलईडी लाइट्स के निर्माण के लिए इस योजना को हरी झंडी दी। योजना के तहत देश में इनका उत्पादन करने पर अगले 5 साल के दौरान प्रोत्साहन के रूप में 6238 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

सरकार ने अनुमान दिया है कि पीएलआई योजना के तहत अगले 5 साल के दौरान 1.68 लाख करोड़ रुपये मूल्य के बराबर उत्पादन होगा और इस अवधि में 64400 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया जाएगा। वहीं योजना के माध्यम से 5 साल के दौरान 49300 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष और अप्रत्य़क्ष आय मिलेगी वहीं 4 लाख रोजगार भी मिलेंगे। सरकार के मुताबिक भारत सरकार की किसी अन्य पीएलआई योजना का लाभ उठा रही कोई कंपनी समान उत्पाद के संदर्भ में योजना के तहत पात्र नहीं मानी जायेगी, लेकिन कंपनी, भारत सरकार या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकती है।

योजना को पूरे देश में लागू किया जायेगा और इसके लिए किसी स्थान, क्षेत्र या आबादी विशेष को ध्यान में नहीं रखा गया है। एमएसएमई कंपनियों समेत देश और विदेश की विभिन्न कंपनियों को इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि योजना एसी और एलईडी लाइट उद्योग में उच्च विकास दर हासिल करने, भारत में सहायक कल-पुर्जों के सम्पूर्ण इको-सिस्टम को विकसित करने तथा भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर की कंपनियों को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। इन कंपनियों को घरेलू बाज़ार में बिक्री के लिए अनिवार्य बीआईएस और बीईई मानकों तथा वैश्विक बाज़ारों में लागू मानकों को पूरा करना होगा। इस योजना से शोध, विकास व इनोवेशन में निवेश तथा प्रौद्योगिकी को अपडेट करने में सहायता मिलेगी।  

 

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