MSME

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी निवेशक बिना किसी मानवीय दखल के प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकता है और विकास की गति को तेज करने में योगदान दे सकता है।

राजस्थान में छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य के पहले विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हजारों उद्यमियों को करोड़ों रुपये के लाभ वितरित करेंगे।

वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट (दक्षिण एशिया) जोहान्स जुट ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करने और जॉब क्रिएशन के लिए अपने सुधार एजेंडा पर अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है।

भारत के खुदरा कारोबार का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्रों में संचालित होता है, जिसे पारंपरिक विस्तार पूंजी तक पहुंचने में अकसर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कोरोना महामारी के बाद पहली बार भारत के छोटे कारोबारों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है, जिसने अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे दी है। बढ़ती महंगाई, महंगे कच्चे माल और ऊंची लॉजिस्टिक्स लागत जैसी चुनौतियों के बावजूद देश के MSME सेक्टर ने 2025 में रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की है।

वित्त मंत्री ने बताया कि डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कटौती से सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति और जिला स्तरीय कार्यान्वयन समितियों के गठन की अधिसूचना जारी की है।

वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में एमएसएमई हैं, जिनमें से कई विस्तार करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

योजना के तहत एयरलाइंस क्षेत्र के लिए अलग से 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि बाकी राशि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और अन्य पात्र उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी।

आज के समय में खुद का बिजनेस शुरू करना कई लोगों का सपना है। लेकिन सही जानकारी न होने के कारण लोग कई बड़े फायदे मिस कर देते हैं। अगर आप भी नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो MSME से जुड़े ये 5 छिपे फायदे आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।

सरकार की इस पहल के तहत वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण 2025 के लिए कुल 6,70,289 प्रतिष्ठानों से डेटा एकत्र किया गया, जिनमें 2,94,144 ग्रामीण क्षेत्र के थे।

SIDBI कई तरह के MSME लोन देता है, जिसमें मशीनरी लोन, ग्रीन फाइनेंस लोन, प्रोजेक्ट लोन और वर्किंग कैपिटल लोन शामिल है।

केंद्रीय कैबिनेट ने पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से MSME और एयरलाइन सेक्टर को राहत देने के मकसद से यह पहल की है। सरकार की कोशिश आर्थिक तंत्र की मजबूती को बनाए रखना है।

एमएसएमई लोन छोटे उद्यमों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये लोन उद्यमों को विस्तार करने, नए उपकरण खरीदने, कर्मचारियों को रखने और कार्यशील पूंजी बढ़ाने में मदद करते हैं। भारत सरकार भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है।

शोध में कहा गया कि देश में ज्यादातर छोटे उद्यम औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं हैं और इन पर कारोबारी सुधारों के प्रभाव को लेकर सीमित अध्ययन हुए हैं।

बिना किसी कोलैटरल के MSMEs के लिए मिलने वाले लोन, स्टार्ट-अप्स और पहले से स्थापित MSMEs को कई फायदे देते हैं। ऐसे में अगर आपको MSME लोन की जरूरत है, तो किसी भी तरह की सिक्योरिटी या कोलैटरल देने की चिंता न करें।

छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय अनुशासन और सही योजना बेहद जरूरी है। इन सामान्य गलतियों से बचकर ही कोई बिजनेस लंबी अवधि में टिकाऊ और सफल बन सकता है।

देश के छोटे कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब बिना किसी गारंटी के ₹2 करोड़ तक का लोन लेना संभव हो गया है। यह सुविधा CGTMSE स्कीम के तहत दी जा रही है, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को आसान फाइनेंस उपलब्ध कराना है।

ये एफटीए एमएसएमई के साथ ही छात्रों और कुशल पेशेवरों के लिए अवसरों का विस्तार करेगा और कृषि उत्पादकता और निवेश प्रतिबद्धताओं को भी बढ़ावा देगा।

देश में MSME सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन और वित्तीय फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। छोटे कारोबारियों के लिए यह खतरा बड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि एक छोटी गलती भी भारी नुकसान करा सकती है।