नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। इस दौरान उन्होंने तमाम क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं भी की। निर्मला सीतारमण ने अपना नौवां बजट पेश किया। इस दौरान लोगों की नजर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए की जाने वाली घोषणाओं पर भी टिकी हुई थी। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में एमएसएमई के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे छोटे कारोबारियों को बड़े फायदे होने वाले हैं। इस न सिर्फ ज्यादा रोजगार सृजन होगा बल्कि छोटे शहरों के कारोबारियों को भी फायदा होने वाला है।
MSME के लिए क्या-क्या है?
एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट में की गई घोषणाओं की बात करें तो इससे छोटे उद्यमों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा MSME सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ का प्रस्ताव इस बार के बजट में रखा गया है। वहीं इस बार के बजट में छोटे शहर के कारोबारियों को ज्यादा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट में 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया गया है। सरकार छोटे लोन के लिए गारंटी भी देगी। इसके अलावा सरकार छोटी कंपनियों से सीधे सामान खरीदेगी, जिसका लाभ छोटे व्यापारियों को होगा।
शिक्षा से रोजगार और उद्यम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' स्थायी समिति का गठन करेगी। 'कॉरपोरेट मित्रों' का यह दस्ता एमएसएमई को किफायती लागत पर अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार इस दस्ते को तैयार करने के लिए आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई जैसे पेशेवर संस्थानों को अल्पकालिक मॉड्यूल पाठ्यक्रम और व्यावहारिक टूल डिजाइन करने में सहयोग प्रदान करेगी।
कंटेनर विनिर्माण योजना का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कंटेनर विनिर्माण की एक योजना का भी प्रस्ताव दिया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में तकनीकी वस्त्रों के मूल्यवर्धन पर केंद्रित मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने और पांच उप-भागों वाले एक एकीकृत कपड़ा कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाली किफायती खेल सामग्री के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की क्षमता है। इसके अलावा, खादी हथकरघा को मजबूत करने के लिए 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' पहल और 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर को पुनर्जीवित करने की योजना का भी प्रस्ताव रखा गया है।
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