INCENTIVE SCHEME

आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप भी कहेंगे काश मेरी कंपनी भी ऐसी होती है। दरअसल एक कंपनी ने अपने कुछ कर्मचारियों को इंसेंटिव के तौर पर नए फ्लैट्स दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि यह कंपनी कौन सी है और किन्हें फ्लैट मिले हैं।

ये योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन देगी। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ईएलआई योजना 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन का समर्थन करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दुकानदार को किए गए 2000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी।

फरवरी में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना को पांच वर्षों में 12,195 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अधिसूचित किया था

साल 2020-21 में स्टील के कुल 10.2 करोड़ उत्पादन में वैल्यू एडेड और विशेष स्टील का हिस्सा सिर्फ 1.8 करोड़ टन था। वही कुल स्टील के आयात में इसका हिस्सा 60 प्रतिशत था।

अगले पांच वर्षों में 10.5 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन के निर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के 11,000 करोड़ रुपये के निवेश के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

सरकार ने अनुमान दिया है कि पीएलआई योजना के तहत अगले 5 साल के दौरान 1.68 लाख करोड़ रुपये मूल्य के बराबर उत्पादन होगा और इस अवधि में 64400 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया जाएगा।

इस योजना से देश में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा। वहीं अगले 5 वर्षों में करीब 2 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया जाएगा। इससे देश करीब 50 हजार करोड़ रुपये का आयात बिल बचा सकेगा।

योजना में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑटो, ऑटो कंपोनेट्स, फार्मा, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, व्हाइट गुड्स और स्टील सेक्टर शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने ऐसी ही स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खास तौर पर मोबाइल फोन निर्माताओं के लिए लागू की थी।

सरकार पहले ही औषधि, चिकित्सा उपकरण, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों के लिये पीएलआई योजना ला चुकी है। अब वह इस योजना को दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार कर रही है।

यदि किसी बैंक का परिचालन लाभ 5 प्रतिशत से कम रहेगा तो उसके कर्मचारियों को कोई इनसेंटिव नहीं मिलेगा।

मोबाइल फोन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी छूट में की गई कटौती वापस हो सकती है

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम की शुरुआत की। आधार आधारित इस डिजिटल भुगतान एप से जुड़ी दो प्रोत्‍साहन योजनाओं की भी घोषणा की गई है।

डिजिटल पेमेंट यानी USSD, AEPS, UPI और RuPay Card से पेमेंट करने में दिक्‍कत न हो इसके लिए सरकार नया हेल्‍पलाइन नंबर - 14444 शुरू करने जा रही है।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन्‍हीं में से एक है डिजिटल पेमेंट को प्रोत्‍साहित करने के लिए 'इंंसेंंटिव स्‍कीम' लाना।