export incentive
सरकार मोबाइल फोन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी छूट में की गई कटौती वापस लेने पर विचार कर रही है। पिछले महीने की 7 तारीख को ही डीजीएफटी ने फोन निर्माता कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी इन्सेन्टिव 4 फीसदी से घटा कर 2 फीसदी कर दिया था। सरकार अब इस कटौती को वापस ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2 फीसदी की अतिरिक्त छूट वापस करने के बारे में नोटिफिकेशन इस हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। अतिरिक्त छूट पहली जनवरी से लागू हो सकती है।
सरकार ने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए छूट का ऐलान किया था। ड्यूटी पर ये छूट 31 मार्च 2020 तक जारी रहने की उम्मीद है। पिछले महीने छूट में कटौती पर इंडस्ट्री ने निराशा जताई थी। इस बारे में इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने सरकार को कटौती वापस लेने के लिए पत्र भी लिखा था। एसोसिएशन के मुताबिक मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, ऐसे में कटौती जैसा कोई भी कदम इंडस्ट्री के लिए नकारात्मक साबित होगा।
भारत में बने मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट पिछले एक साल में तीन गुना होकर 17000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा यूएई का है। जहां भारत से एक्सपोर्ट हुए मोबाइल फोन का आधे से ज्यादा हिस्सा पहुंचा है। दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट रूस को हुआ है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार ने छूट का ऐलान किया था।
