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विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल के लिए 'मखाना से समृद्धि अभियान' चला रही है।

मंगलवार को जारी वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में देश का आयात 14.1 प्रतिशत बढ़कर 70.76 अरब डॉलर रहा।

भारत ने 13 सितंबर से 31 दिसंबर तक नेपाल विद्युत प्राधिकरण को रोजाना 18 घंटे बिजली (654 मेगावॉट) निर्यात करने की मंजूरी दे दी है।

CREA की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में रूस के तेल उत्पादों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत रही।

भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए स्पेन सबसे बड़ा बाजार बना, जहां एक्सपोर्ट बढ़कर 146.4 मिलियन डॉलर हो गया।

सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स को 14 अगस्त से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि धारा 301 के तहत अमेरिका द्वारा लगाए गए 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के दायरे से भारत के करीब 45 प्रतिशत निर्यात अब भी बाहर हैं।

विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह अब तक सिर्फ अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में काम कर रहा था, लेकिन 18 अगस्त से यहां माल के निर्यात-आयात का परिचालन भी शुरू हो जाएगा।

रेनो इंडिया आने वाले महीनों में दूसरे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपने इस लोकप्रिय एसयूवी मॉडल का एक्सपोर्ट शुरू करने की योजना है।

पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को 1.5 रुपये प्रति लीटर पर ही बरकरार रखा गया है।

इस साल मई में देश का आयात सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर तीन महीने के उच्च स्तर 73.41 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

नेपाल के कृषि मंत्रालय ने कहा कि उसने भारत से आमों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। कुछ नियमों के तहत मांग के आधार पर नेपाल के बाजारों में इन फलों के प्रवेश की अनुमति दी गई है।

इस साल जनवरी से अब तक भारत ने नेपाल को 2,005 टन आम की 149 खेपों का निर्यात किया है, जबकि जून में अब तक 266 टन आम की 18 खेपें भेजी जा चुकी हैं।

पेट्रोल और डीजल के घरेलू इस्तेमाल पर लागू सड़क एवं अवसंरचना उपकर शून्य रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अप्रैल में तराशे और पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात 19.65 प्रतिशत घटकर 89.09 करोड़ अमेरिकी डॉलर रह गया, जो पिछले साल अप्रैल महीने में 110.87 करोड़ डॉलर था।

पाकिस्तान सरकार का ये फैसला ऐसे समय आया है, जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस महीने के अंत में निवेश मंच के लिए चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं।

वैश्विक तनाव और जंग जैसे हालात का असर अब भारत के निर्यात कारोबार पर साफ दिखने लगा है। खासकर उत्तर प्रदेश समेत देश के कई निर्यात केंद्रों के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अमेरिकी कारोबारी अब भारतीय निर्यातकों पर 15% टैरिफ का पूरा भुगतान करने का दबाव बना रहे हैं।

दुनिया भर में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक संकटों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है। जहां एक ओर अमेरिका के टैरिफ और ईरान से जुड़े तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई, वहीं भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए अपने निर्यात को बढ़ाने में सफलता हासिल की है।

आयात-निर्यात में भारी अंतर की वजह से व्यापार घाटा 2025-26 में बढ़कर 112.16 अरब डॉलर के लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया, जो 2024-25 में 99.2 अरब डॉलर था।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि चुनौतियों के बावजूद देश का निर्यात क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।