नई दिल्ली। देश में कैशलेस इकॉनोमी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक नए प्रयास कर रही है। 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट को अमान्य घोषित करने के बाद सरकार का लक्ष्य बाजार में नकद लेन-देन को डिजिटल रूप देना है। डिजिटल पेमेंट यानी डेबिट, क्रेडिट कार्ड, USSD, AEPS, UPI और RuPay Card से पेमेंट करने में दिक्कत न हो इसके लिए सरकार नया हेल्पलाइन नंबर – 14444 शुरू करने जा रही है। इसके एक हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें : काले धन पर एक्शन में सरकार, देश भर की 500 बैंक शाखाओं में कराया स्टिंग ऑपरेशन!
तस्वीरों में देखिए 5 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारें
CARS UNDER 5 LAKH
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
डिजिटल पेमेंट की मुश्किलें हल करेगा हेल्पलाइन
- नैस्कॉम (NASSCOM) के अध्यक्ष आर चंद्रशेखर के अनुसार, सरकार ने देश की जनता के लिए संस्थान की मदद मांगी थी।
- नए हेल्पलाइन नंबर की मांग की गई और दूरसंचार विभाग ने 14444 नंबर जारी भी कर दिया।
- अब डिजिटल पेमेंट से जुड़ी लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए कॉल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं।
- हाल ही में डिजिटल पेमेंट के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने एक टीवी चैनल ‘डिजिशाला’ शुरू किया है।
- यह चैनल दूरदर्शन के DTH प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसी तरह एक वेबसाइट ‘कैशलेसइंडिया’ भी शुरू की गई है।
यह भी पढ़ें : कालेधन को सफेद करने में लगे लोगों को नहीं बख्शेगी सरकार, प्रवर्तन एजेंसियों की है सब पर नजर
डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए हर हफ्ते होगा लकी ड्रा
- डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इंसेंटिव स्कीम लेकर आने वाली है।
- इस प्रस्तावित स्कीम के तहत लोगों को कई तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे।
- एक तरफ, जहां हर हफ्ते लकी ड्रॉ निकाला जाएगा वहीं हर 3 महीने पर यूजर्स को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा।
ये हैं प्रस्तावित इंसेंटिव स्कीम की प्रमुख बातें
- जो भी ग्राहक और विक्रेता डिजिटल पेमेंट करते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस स्कीम के तहत 2 स्तर पर इंसेंटिव की राशि मिलेगी।
- पहला, हर हफ्ते भाग्यशाली विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाने के लिए लकी ड्रॉ निकाला जाएगा।
- ऐसा उस हफ्ते जेनरेट हुए ट्रांजैक्शन आईडी के जरिए किया जाएगा।
- दूसरा, हर तीन महीने में उपभोक्ताओं में से कुछ को एक ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा।
- योजना में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि गरीबों, लोअर मिडल क्लास और छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता मिले।
ऐसे पेेमेंट इस योजना के लिए होंगे मान्य
- इस योजना में USSD, AEPS, UPI और RuPay Card से किए पेमेंट मान्य होंगे।
- विक्रेताओं के लिए उनके द्वारा स्थापित POS मशीन पर किए गए ट्रांजैक्शन इस योजना के लिए मान्य होंगे।
- योजना की रूपरेखा जल्द ही पेश की जाएगी।
- इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 8 नवंबर के बाद जितने लोगों ने डिजिटल पेमेंट प्रणाली का इस्तेमाल किया है, वे इस योजना का फायदा उठाने के हकदार होगें।
- वर्तमान में दो तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं कि इंसेंटिव स्कीम 6 महीने के लिए चलाई जाए या फिर एक साल के लिए।
- इस योजना के तहत राज्य सरकारों, उनके उपक्रमों, जिलों, महानगर निगमों एवं पंचायतों में जहां भी कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया गया है, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा।
