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इलाहाबाद बैंक के 2020 में इंडियन बैंक में मर्जर के बाद बैंक ने पूर्वी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है।

केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार का लक्ष्य करोड़ों महिलाओं की सालाना आय कम से कम ₹1 लाख तक पहुंचाना है।

आयोग को मौजूदा वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा कर उन्हें मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों तथा महंगाई के अनुरूप तर्कसंगत बनाने का दायित्व दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के बजट में की गई घोषणा के अनुसार, अतिरिक्त 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता अक्टूबर से प्रभावी होगा।

भारत के सरकारी बैंकों (PSBs) ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए नया इतिहास रच दिया है। एक समय बढ़ते खराब कर्ज (NPA) की वजह से चर्चा में रहने वाले सरकारी बैंक अब रिकॉर्ड मुनाफे और मजबूत बैलेंस शीट के साथ वापसी कर चुके हैं।

8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों और विभागों से पिछले 3 वित्तीय वर्षों- 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए खर्च के विस्तृत आंकड़े देने के लिए कहा है।

भारतीय बॉन्ड बाजार के लिए जून का महीना बेहद खास साबित हो रहा है। लंबे समय तक दूरी बनाए रखने के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) एक बार फिर भारतीय कर्ज बाजार की ओर लौट आए हैं। सिर्फ पांच कारोबारी दिनों में विदेशी निवेशकों ने करीब 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

एसबीआई ने अपने वर्कफोर्स में बढ़ोतरी करते हुए पिछले वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा 8,905 कर्मचारियों की नियुक्ति की।

सरकार ने 5 जून को इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करते हुए सरकारी बॉन्ड में एफपीआई निवेश पर मिलने वाले ब्याज और कैपिटल गेन्स को टैक्स से छूट दी थी।

ग्रामीण भारत में रोजगार व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब मनरेगा की जगह नई योजना VB-G RAM G लागू की जाएगी। सरकार 1 जुलाई 2026 से इस नई योजना को पूरे देश में शुरू करने की तैयारी में है।

देश के करोड़ों किसान अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। अब किसानों की नजर अगली किस्त पर टिकी हुई है।

बिजली और ईंधन की बचत, वर्चुअल कामकाज और सरकारी खर्च घटाने को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं।

केंद्र सरकार की दो बड़ी बीमा योजनाएं देश की आम जनता के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई हैं। साल 2015 में शुरू हुई इन योजनाओं के तहत अब तक करीब ₹25,160 करोड़ के बीमा क्लेम का निपटारा किया जा चुका है।

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नया कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के साथ मिलकर यह खास सुविधा शुरू की है।

सरकार के इस फैसले से जहां एक ओर आम आदमी को स्थिर कीमतों के जरिए राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर तेल विपणन कंपनियों की बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ना तय है। बिना सरकारी मदद के, इन कंपनियों के लिए अपनी परिचालन लागत और भविष्य के विस्तार को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी।

क्रिटिकल मिनरल के ये ब्लॉक्स आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। अबतक 46 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की बिक्री हुई है।

इस महीने की शुरुआत में सरकार और एलआईसी द्वारा संयुक्त रूप से धारित 60.72 प्रतिशत बहुमत हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि कथित तौर पर दो संभावित खरीदारों की वित्तीय बोलियां आरक्षित मूल्य से कम थीं।

सरकार के इस फैसले से राज्य के 1,02,563 नियमित कर्मचारियों और 81,019 पेंशनभोगियों को डीए और डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।

वर्तमान में बैंकिंग सिस्टम में तरलता अधिशेष करीब 2.41 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। ये ओएमओ खरीद नीलामी बैंकिंग सिस्टम से बड़े पैमाने पर नकदी निकासी की आशंका को देखते हुए की गई है।

वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, पेंशन के ढांचे और सेवा की शर्तों की समीक्षा करेगा।