पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को दुर्गा पूजा से पहले 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) और अक्टूबर महीने की सैलरी जारी की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले गठित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री और वित्त सचिव को दिए निर्देश
पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय 'भवानी भवन' में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ''मैंने वित्त सचिव और वित्त मंत्री से अक्टूबर की सैलरी दुर्गा पूजा से पहले जारी करने को कहा है। इसके साथ ही, मैंने उन्हें पूजा वाले महीने में अतिरिक्त 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने का निर्देश दिया है।''
केंद्र और राज्य के बीच डीए में है 42 प्रतिशत का भारी अंतर
राज्य सरकार के कर्मचारियों को आमतौर पर हर महीने की आखिरी तारीख को सैलरी मिलती है। अगर ये फैसला लागू होता है, तो कर्मचारियों को इस साल अक्टूबर के मध्य में होने वाले दुर्गा पूजा उत्सव से काफी पहले ही सैलरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के बजट में की गई घोषणा के अनुसार, अतिरिक्त 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता अक्टूबर से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा, ''केंद्र और राज्य के बीच डीए में 42 प्रतिशत का अंतर है। हम इस अंतर को रातोंरात खत्म नहीं कर सकते, इसमें समय लगेगा।''
सरकारी कर्मचारियों को करना पड़ा आर्थिक समस्याओं का सामना
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले IPS रैंक से नीचे के अधिकारियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह पुलिसकर्मियों को भी पिछले कुछ सालों में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव किया है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "आपको सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है। हमने आयोग का गठन कर दिया है और जैसे ही वो अगले कुछ महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, हम उसकी सिफारिशों को लागू करेंगे।"
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