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किसी बैंक में एफडीआई बढ़ाने का मतलब है विदेशी निवेश को बढ़ावा देना ताकि बैंक मजबूत हों, लेकिन साथ ही सरकारी नियंत्रण संतुलित बना रहे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। बताया कि सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकारी बैंकों में आज नकद लेन-देन, चेक क्लीयरेंस और प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग सुचारू रूप से जारी रहेंगी।

इस प्रोडक्ट के तीन मुख्य भाग हैं- बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड, जो इसे कर्मचारियों के लिए एक ही जगह पर मिलने वाला वित्तीय समाधान बनाता है।

अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। सरकार की पेंशन योजना NPS वात्सल्य को लेकर पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने बड़े बदलाव किए हैं।

26 दिसंबर, 2025 के ऑफिस मेमोरेंडम का उद्देश्य, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन दूर करना है कि क्या पिछली मिलिट्री सर्विस के लिए ली गई ग्रेच्युटी सिविल सेवाओं में दोबारा नौकरी मिलने के बाद ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी पर असर डालती है।

जीआरएसई ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि चूंकि वे रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए निदेशक मंडल में नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से की जाती हैं।

अगर आप या आपके परिवार में कोई महिला गर्भवती है और अभी तक मोदी सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं लिया है, तो सच में यह आपके लिए बड़ी चूक हो सकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) देश की उन महिलाओं के लिए वरदान है, जिन्हें गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आर्थिक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

अदिति तटकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के निर्देश पर 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के तहत ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 20,160 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा है।

8th Pay Commission: कैबिनेट की इस मंजूरी से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जस्टिस देसाई की नियुक्ति के साथ ही वेतन आयोग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने कहा कि डीएफएस कंपनियों को उनके अच्छी तरह बढ़ जाने के बाद लिस्ट करना चाहेगा।

इस बात पर खास जोर दिया गया है कि पीपीओ में ई-पीपीओ भी शामिल होना चाहिए, ताकि पेंशन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को और बढ़ावा मिल सके।

वाइट हाउस ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि अगर कोई समझौता नहीं होता है तो बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना तैयार करें।

सीतारमण ने अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 50 साल की ब्याज-मुक्त सहायता भी प्रदान की है ताकि वे अपनी पूंजीगत संपत्तियों को बढ़ा सकें और उन पर खर्च के लिए धन जुटा सकें।

ये मौका उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लेकर 31 अगस्त, 2025 तक सेवाओं में शामिल हुए हैं।

यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है, जो भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और हरित ऊर्जा संक्रमण को गति देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 'क्रिटिकल मिनरल्स' में कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं।

जून 2025 में पब्लिक सेक्टर बैंकों का होम लोन बाजार में हिस्सा 46.2% तक पहुंच गया, जबकि प्राइवेट बैंक की और कम हो गई। इसके अलावा, अनसिक्योर्ड लेंडिंग जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में ग्रोथ में कमी आई है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र के सभी सरकारी कर्मचारियों (केंद्रीय) को अगस्त, 2025 की सैलरी गणपति उत्सव यानी गणेश चतुर्थी से पहले ही जारी कर दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नियोक्ता और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या ‘उमंग’ ऐप पर अपना UAN डालकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।