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महिलाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने इस योजना के लिए बढ़ाई e-KYC की आखिरी तारीख

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Nov 18, 2025 04:29 pm IST,  Updated : Nov 18, 2025 04:29 pm IST

अदिति तटकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के निर्देश पर 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के तहत ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है।

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पात्र महिलाओं को हर महीने मिलते हैं 1500 रुपये Image Source : FREEPIK

e-KYC deadline for Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं को एक बड़ी राहत देते हुए 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के तहत ई-केवाईसी कराने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना का लाभ पाने के लिए महिलाएं अब 31 दिसंबर, 2025 तक e-KYC पूरा करा सकती हैं। बताते चलें कि इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिन योजना के तहत e-KYC के लिए 18 नवंबर को आखिरी तारीख तय की थी। मंगलवार को महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इसकी जानकारी साझा की। बताते चलें कि ई-केवाईसी के तहत लाभार्थी की पहचान की पुष्टि के साथ ही निजी जानकारी डिजिटल रूप में ली जाती है।

पात्र महिलाओं को हर महीने मिलते हैं 1500 रुपये

अदिति तटकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के निर्देश पर 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के तहत ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख को 18 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। बताते चलें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछले साल जुलाई में शुरू की गई लाडकी बहिन योजना, राज्य की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत 21 से लेकर 65 साल तक महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की 2.3 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं पंजीकृत हैं।

सितंबर में ई-केवाईसी कर दिया गया था अनिवार्य

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत, 1500 रुपये की राशि सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल सितंबर में इस योजना के लिए ‘ई-केवाईसी’ को अनिवार्य कर दिया था, जिससे लाभार्थियों को ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए अच्छा-खासा समय मिल गया था और इस संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव भी जारी किया गया था। अदिति तटकरे ने इस महीने की शुरुआत में ‘एक्स’ पर किए गए एक पोस्ट में कहा था कि महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण पहल के रूप में शुरू की गई इस योजना को राज्य में व्यापक समर्थन और विश्वास मिल रहा है। 

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