कोरोना कर्फ्यू के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है। हर दिन करीब 60 हजार केस आ रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस मामलों में तेजी आने के बाद बुधवार से राज्य में 15 दिन के लिये कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है।
महाराष्ट्र में शराब की कीमत बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में शराब पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलट ट्रेन को झटका लग सकता है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने गुरुवार को कहा कि अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पीछे रह सकता है अगर महाराष्ट्र में अगले तीन महीने में जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाता है।
देश की प्रमुख ईकॉमर्स कंपनी में से एक फ्लिपकार्ट ( flipkart) अपने पोर्टफोलियो में विकास करने के लिए छोटे उद्योगों को स्थानीय शिल्प कारीगरों के साथ करार कर रही है।
महाराष्ट्र का आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एक लाख करोड़ रुपये की कमी रह सकती है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को इसकी जानकारी दी।
इससे मुंबई, ठाणे, पुणे नवी मुंबई जैसे महानगरों में बनने वाली बिल्डिंग और फ्लैट लेने वाले ग्राहकों को खासा फायदा होगा क्योंकि सरकार के कदमों के मुताबिक बिल्डरों को प्रीमियम में मिली राहत आगे ग्राहकों को स्टैंप ड्यूटी के वक्त मिलेगी।
सर्किल दर वह न्यूनतम कीमत होती है, जिससे कम दर पर किसी संपत्ति की खरीद-बिक्री की स्थिति में उसका पंजीकरण नहीं किया जा सकता है।
यह संयंत्र पुणे के पास तालेगांव में होगा। कंपनी यहां विश्वस्तरीय प्रीमियम उत्पाद बनाएगी। शोध एवं विकास केंद्र भी स्थपित करेगी।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कार्यकर्ता अनिल गलगली ने इस आशय की जानकारी सरकार से मांगी थी।
बजट 2020-21 में राजस्व प्राप्तियां 3,47,457 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि राजस्व खर्च 3,56,968 करोड़ रुपए का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा 9511 करोड़ रुपए रहेगा।
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का कोई भी खाता किसी भी निजी बैंक के साथ नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के सभी खाते केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ हैं।
तुअर उत्पादन उन किसानों से खरीदा जाएगा, जिन्होंने खुद को सरकार के पास पंजीकृत कराया है।
नरीमन प्वॉइंट में मरीन ड्राइव पर 23-मंजिला टॉवर, वर्ष 2013 तक राष्ट्रीय विमानन कंपनी का मुख्यालय रहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी से अपने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है।
महाराष्ट्र सरकार ने महिंद्रा समूह द्वारा विकसित की जाने वाली एक पर्यटन परियोजना को मंजूरी दे दी। फिल्मों पर केंद्रित यह परियोजना मुंबई के उपनगरीय इलाके में 1,900 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र में करीब 41,000 करोड़ रुपए की आवासीय एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने आज स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए एक ‘सैंडबॉक्स’ योजना की शुरुआत की जिसमें वित्तीय क्षेत्र की प्रौद्योगिकी से जुड़े़ नए नए विचारों को ठोस रूप देने के काम को प्रोत्साहित किया जाएगा।
महाराष्ट्र, मणिपुर और पांच संघ शासित प्रदेशों में राज्य के अंदर ई-वे बिल प्रणाली शुक्रवार से लागू होने जा रही है। राज्य के भीतर 50,000 रुपए से अधिक के सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल जरूरी होगा।
सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने महाराष्ट्र में सभी टू-व्हीलर्स के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अप्रैल 2018 से अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 125सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले टू-व्हीलर्स के लिए 1 अप्रैल से ही ABS अनिवार्य कर दिया गया है।
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