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सड़क परिवहन निगम का यह घाटा न केवल निगम के लिए, बल्कि पूरे राज्य के आम यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के भविष्य के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। परिवहन मंत्री ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 21 मार्च को दिए गए निर्देशों के अनुसार, पहले राज्य को 30 प्रतिशत आवंटन स्वीकृत था। अब 23 मार्च से अगले आदेश तक अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन बढ़ाया गया है, जिससे कुल गैस सप्लाई 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की यह पहल निर्यातकों को वित्तीय नुकसान से बचाने में सहायक साबित होगी, जबकि वैकल्पिक रूट्स (जैसे केप ऑफ गुड होप) के माध्यम से जहाजों की उपलब्धता का इंतजार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार इन घोषणाओं के जरिए राज्य में कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है।

कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।

कंपनियों ने बिना किसी प्रशिक्षण के ड्राइवरों को नियुक्त किया है और निजी या सामान्य बाइकों के माध्यम से यात्रियों को सेवाएं दी जा रही हैं, जो काफी खतरनाक है। रैपिडो के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकारी कंपनियों और निगमों को लिस्ट करने का ये सही समय है।

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में भारत के पहले पॉड टैक्सी नेटवर्क को मंजूरी दी गई।

अदिति तटकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के निर्देश पर 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के तहत ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, “छात्रों के लिए किफायती और सुरक्षित शैक्षणिक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए MSRTC इस साल स्कूल-कॉलेज को बड़ी संख्या में नई बसें उपलब्ध कराएगा।

महाराष्ट्र सरकार की यह नई योजना राज्य की सहकारी और निजी चीनी मिलों में गुणवत्ता, दक्षता और वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल मिलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाएगी, बल्कि किसानों को समय पर भुगतान और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को भी बढ़ावा देगी।

महाराष्ट्र के सहकारी आयोग आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण और निर्णायक आदेश जारी किया है। इसमें साफ कहा है कि सहकारी हाउसिंग सोसाइटी की आम सभा या जनरल बॉडी ही सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।

NITES के प्रतिनिधित्व के आधार पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने महाराष्ट्र के श्रम सचिव को इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत लिया गया यह फैसला इस वर्ष 31 जनवरी की पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन है। यह छूट इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों पर लागू होगी।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मुंबई और 'तीसरी मुंबई' के बीच सीधी कनेक्टिविटी रहेगी, जिसे कोस्टल रोड, अटल सेतु और वर्ली-सिवरी लिंक रोड जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स से मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने सोलापुर-मुंबई और सोलापुर-पुणे एयर रूट को बढ़ावा देने के लिए 17.97 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।

वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के जरिये विकसित हो रहा यह पोर्ट, भारत का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब बनने जा रहा है। परियोजना की कुल लागत ₹2,528.90 करोड़ तय की गई है और इसे तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।

जिला कलेक्टर उन सभी 26.34 लाख लाभार्थियों की डिटेल्स को वेरिफाई करेंगे जिनके लाभ अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। अगर वेरिफिकेशन में ये लोग पात्र पाए जाते हैं तो सरकार उन्हें दिया जाने वाला लाभ फिर से शुरू कर देगी।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैवल के लिए रोपवे, पॉड टैक्सी, बाइक टैक्सी और वॉटर ट्रांसपोर्ट के लिए विचार कर रही है, ताकि मुंबई लोकल में यात्रियों की भारी संख्या को कम किया जा सके।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की 'मिसिंग लिंक' परियोजना का काम जल्द ही खत्म होने वाला है। इसके बाद मुंबई और पुणे के बीच सफर करना आसान हो जाएगा और लोगों का करीब आधा घंटे भी बचेगा।