MAHARASHTRA

दिवाली से पहले महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। सूखे की मार झेल रहे किसानों की त्योहार की खुशियां फीकी न पड़ें, इसके लिए सरकार उनके बैंक खातों में 5,000 रुपये जमा कराने की तैयारी कर रही है।

प्रणव अडाणी ने कहा कि ये निवेश ऐसे समय में हो रहे हैं जब महाराष्ट्र 2030 तक 1000 अरब डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के केंद्रीय भूमिका निभाने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार समृद्धि एक्सप्रेसवे के पास न्यू नागपुर डेवलप कर रही है। न्यू नागपुर को करीब 2,000 एकड़ में मुंबई के BKC की तरह केंद्रीय कारोबारी जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इस नई रेल लाइन से यात्रा की दूरी, परिवहन का समय और लागत में कमी आएगी और ये एक छोटा और ज्यादा कुशल रेल मार्ग प्रदान करेगी।

कोर्ट ने कहा कि फूड सेफ्टी के लिए इंस्पेक्शन करने की एफडीए की मंशा सराहनीय है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहा है।

फूड एंड ड्रग्स विभाग ने आरोप लगाया है कि ये दोनों दवा विक्रेता डॉक्टर की पर्ची के बिना ही गर्भपात की दवाएं बेच रहे थे।

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित सुविधा से मछली पकड़ने वाले जहाजों और तट के बीच निरंतर संचार सुनिश्चित करके बचाव एजेंसियों को ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कैडिला फार्मा को निर्देश दिया है कि वो इन सभी दवाओं के उपलब्ध स्टॉक को तत्काल बाजार से वापस मंगाए।

महाराष्ट्र के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन किसानों की कर्जमाफी के लिए ₹20,552 करोड़ का प्रावधान करते हुए बड़ा ऐलान किया है।

नई दरों के हिसाब से, एक नॉर्मल हेयरकट के लिए अब 180 रुपये देने होंगे, जबकि शेविंग के लिए अब 120 रुपये देने होंगे।

गूगल और एप्पल दोनों कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने डिजिटल मार्केटप्लेस से इन एप्लीकेशन्स को हटा दें और उनकी पहुंच को भी बंद कर दें।

सड़क परिवहन निगम का यह घाटा न केवल निगम के लिए, बल्कि पूरे राज्य के आम यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के भविष्य के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। परिवहन मंत्री ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 21 मार्च को दिए गए निर्देशों के अनुसार, पहले राज्य को 30 प्रतिशत आवंटन स्वीकृत था। अब 23 मार्च से अगले आदेश तक अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन बढ़ाया गया है, जिससे कुल गैस सप्लाई 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की यह पहल निर्यातकों को वित्तीय नुकसान से बचाने में सहायक साबित होगी, जबकि वैकल्पिक रूट्स (जैसे केप ऑफ गुड होप) के माध्यम से जहाजों की उपलब्धता का इंतजार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार इन घोषणाओं के जरिए राज्य में कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है।

कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।

कंपनियों ने बिना किसी प्रशिक्षण के ड्राइवरों को नियुक्त किया है और निजी या सामान्य बाइकों के माध्यम से यात्रियों को सेवाएं दी जा रही हैं, जो काफी खतरनाक है। रैपिडो के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकारी कंपनियों और निगमों को लिस्ट करने का ये सही समय है।

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में भारत के पहले पॉड टैक्सी नेटवर्क को मंजूरी दी गई।

अदिति तटकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के निर्देश पर 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के तहत ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है।