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चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 12 सरकारी बैंकों ने 1.29 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किए जाने के बाद यह पहली मीटिंग होगी।

सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 1.29 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह सालाना आधार पर 31.3 प्रतिशत की ग्रोथ दर्शाता है।

एमएसएससी स्कीम पर अभी 7.5 प्रतिशत का जोरदार ब्याज मिल रहा है। बताते चलें कि इस अवधि के लिए किसी भी अन्य बचत स्कीम पर महिलाओं को इतना ब्याज नहीं मिल रहा है। महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में एकमुश्त निवेश करना होता है। आप सिर्फ 1000 रुपये से भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए पर्याप्त समय है क्योंकि एक साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों की घोषणा नहीं की है।

पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी निवेश स्कीम है, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। अब ये एक सरकारी स्कीम है तो इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। पीपीएफ पर अभी 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिल रहा है। देश के किसी भी बैंक में पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम के तहत 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। बताते चलें कि अभी किसी भी छोटी अवधि वाली बचत स्कीम पर महिलाओं को इतना ब्याज नहीं मिल रहा है। ये स्कीम 2 साल में मैच्यॉर हो जाती है।

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र वाली किसी भी लड़की का खाता खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में हर साल कम से कम 250 रुपये से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश करना होता है और खाता खुलवाने की तारीख से 21 साल बाद ये स्कीम मैच्यॉर हो जाती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में MSSC योजना की डेडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं दिया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये योजना 31 मार्च, 2025 को खत्म हो जाएगी और 1 अप्रैल, 2025 से इस योजना में नया निवेश नहीं किया जा सकेगा।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सभी कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी हो सकती है। यहां हम आपको बताएंगे कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से किस लेवल के कर्मचारी की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।

केंद्र सरकार, पीपीएफ पर अभी 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज दे रही है। इस स्कीम में सालाना कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। ये स्कीम 15 साल में मैच्यॉर हो जाती है। लेकिन, इसे 5-5 साल के अंतराल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट के तहत सिर्फ महिलाओं के ही खाते खोले जा सकते हैं, इस स्कीम में किसी भी पुरुष का खाता नहीं खुल सकता। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 7.5 प्रतिशत का छप्परफाड़ ब्याज मिल रहा है, जो महिलाओं को किसी भी फिक्स इनकम वाली स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर नहीं मिलता है।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना के तहत आप 2 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा नहीं करा सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपये भी जमा करते हैं तो आपको इस रकम पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से मैच्यॉरिटी पर आपकी पत्नी को कुल 2,32,044.00 रुपये मिलेंगे।

8वें वेतन आयोग की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा हो गया है। फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हैं।

ईवी पॉलिसी में उन ईवी मैनुफैक्चरर्स के लिए आयात शुल्क में कमी का भी प्रस्ताव है जो भारत में कम से कम 500 मिलियन लगभग 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सरकारी बैंकों के ग्रॉस एनपीए रेशो में जबरदस्त सुधार देखा गया है, जो मार्च 2018 में 14.58 प्रतिशत के उच्च स्तर से सुधार करते हुए सितंबर 2024 में 3.12 प्रतिशत पर आ गया। एनपीए में आई ये कमी बैंकिंग सिस्टम में तनाव को दूर करने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों की सफलता को दर्शाती है।

प्रस्ताव किया गया है कि कोई भी ऋणदाता जो इस कानून का उल्लंघन करते हुए डिजिटल या अन्यथा ऋण प्रदान करता है, उसे कम से कम दो साल की कैद की सज़ा दी जाएगी, जो सात साल तक बढ़ सकती है, साथ ही 2 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Year Ender 2024: भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लाभार्थियों को बीमा सखी कहा जाता है।

पिछले साल अगस्त में, संसद ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन किया, जिसमें अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों के आवंटन के तरीके के रूप में नीलामी को जरूरी बनाया गया।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की कर-मुक्त सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। साथ ही डीए को बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया गया है।

सरकार के इस फैसले के बाद पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये के बजाय अब 20 लाख रुपये का लोन लिया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि लोन की लिमिट में की गई ये बढ़ोतरी के जरिए हम मुद्रा योजना के उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं।