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सरकारी कंपनियों में नौकरी मिलने के बाद अगर किसी भी भ्रष्टाचार के लिए उस कंपनी से बर्खास्त किया जाता है तो उसके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त हो जाएंगे।

पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस घोटाले के बारे में स्पष्ट चेतावनी जारी की है। उन्होंने इस दावे को फर्जी करार दिया है और नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया है।

आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत, प्रत्येक पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक को एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा।

7th pay commission के अनुसार, केंद्र सरकार विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की हुई है। सेना, भारतीय वायु सेना, नौसेना के अधिकारी को प्रति वर्ष 20,000 रुपये ड्रेस भत्ते के तौर पर मिलते हैं।

केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। बताते चलें कि महंगाई भत्ते का भुगतान, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर किया जाता है।

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, देशभर में अभी तक अपात्र किसानों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। 12वीं से 15वीं किस्त तक भूमि बीजारोपण, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य बना दिया गया है।

हरियाणा में सभी महिलाओं को 2100 रुपये की मदद नहीं मिलेगी। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं। राज्य की जो महिलाएं इन नियम और शर्तों पर खरी उतरेंगी, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को ही हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद प्राप्त होगी।

अगर आप पुरुष हैं तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। हालांकि, आप इस स्कीम में अपनी मां और बहन के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप MSSC में अपनी पत्नी के नाम से खाता खुलवाकर जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं।

राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी से करीब 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आदेश में कहा गया है कि संशोधित महंगाई भत्ते पर होने वाले खर्च को सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित वेतन और भत्ते के मद में आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 12 सरकारी बैंकों ने 1.29 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किए जाने के बाद यह पहली मीटिंग होगी।

सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 1.29 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह सालाना आधार पर 31.3 प्रतिशत की ग्रोथ दर्शाता है।

एमएसएससी स्कीम पर अभी 7.5 प्रतिशत का जोरदार ब्याज मिल रहा है। बताते चलें कि इस अवधि के लिए किसी भी अन्य बचत स्कीम पर महिलाओं को इतना ब्याज नहीं मिल रहा है। महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में एकमुश्त निवेश करना होता है। आप सिर्फ 1000 रुपये से भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए पर्याप्त समय है क्योंकि एक साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों की घोषणा नहीं की है।

पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी निवेश स्कीम है, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। अब ये एक सरकारी स्कीम है तो इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। पीपीएफ पर अभी 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिल रहा है। देश के किसी भी बैंक में पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम के तहत 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। बताते चलें कि अभी किसी भी छोटी अवधि वाली बचत स्कीम पर महिलाओं को इतना ब्याज नहीं मिल रहा है। ये स्कीम 2 साल में मैच्यॉर हो जाती है।

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र वाली किसी भी लड़की का खाता खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में हर साल कम से कम 250 रुपये से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश करना होता है और खाता खुलवाने की तारीख से 21 साल बाद ये स्कीम मैच्यॉर हो जाती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में MSSC योजना की डेडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं दिया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये योजना 31 मार्च, 2025 को खत्म हो जाएगी और 1 अप्रैल, 2025 से इस योजना में नया निवेश नहीं किया जा सकेगा।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सभी कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी हो सकती है। यहां हम आपको बताएंगे कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से किस लेवल के कर्मचारी की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।

केंद्र सरकार, पीपीएफ पर अभी 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज दे रही है। इस स्कीम में सालाना कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। ये स्कीम 15 साल में मैच्यॉर हो जाती है। लेकिन, इसे 5-5 साल के अंतराल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट के तहत सिर्फ महिलाओं के ही खाते खोले जा सकते हैं, इस स्कीम में किसी भी पुरुष का खाता नहीं खुल सकता। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 7.5 प्रतिशत का छप्परफाड़ ब्याज मिल रहा है, जो महिलाओं को किसी भी फिक्स इनकम वाली स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर नहीं मिलता है।