bank unions, IBA agree on 15 percent annual wage hike
नई दिल्ली। लगभग तीन साल तक चली लंबी बातचीत के बाद बैंक कर्मचारियों की यूनियनों और इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) हर साल कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि करने पर सहमत हो गए हैं। इस फैसले से बैंकों पर हर साल 7900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस वेतन वृद्धि से देशभर में 8.5 लाख बैंक कर्मचारियों को फायदा होगा। यह वेतन वृद्धि 2017 से लागू की जाएगी। बुधवार को हुए समझौते के तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को भी प्रदर्शन आधारित इनसेंटिव (पीएलआई) दिया जाएगा। पीएलआई का निर्धारण व्यक्तिगत बैंक के ऑपरेशन या शुद्ध लाभ पर निर्भर होगा।
इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि मूल वेतन को महंगाई भत्ते के साथ मिला दिया गया है। सार्वजनिक, प्राइवेट और विदेशी बैंकों सहित कुल 37 बैंकों ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि पर यूनियनों के साथ बातचीत के लिए आईबीए को जिम्मेदारी सौंपी थी।
आईबीए और बैंक यूनियनों के बीच हुए समझौते के तहत वेतन व भत्तों में हर साल 15 प्रतिशत का इजाफा होगा और यह वेतन वृद्धि 31 मार्च, 2017 से लागू होगी। सार्वजनिक बैंकों के लिए प्रदर्शन आधारित इनसेंटिव की शुरुआत चालू वित्त वर्ष से होगी, जबकि यह प्राइवेट और विदेशी बैंकों के लिए वैकल्पिक होगा। न्यू पेंशन स्कीम फंड में बैंकों का योगदान भी वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा। समझौते के तहत इसके लिए सरकार से अनुमति मांगी जाएगी।
आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने कहा कि आज आईबीए और यूएफबीयू एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत बैंक कर्मचारियों को हर साल 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि दी जाएगी, फैमिली पेंशन के लिए सीमा को समाप्त करने और मूल वेतन का 30 प्रतिशत करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सीएच वेंकटचलम ने कहा कि 35 दौर की बातचीत के बाद परिणाम संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि वेतन वृद्धि और भत्तों को लागू करने की विस्तृत जानकारी को अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। 2018 में आईबीए ने केवल 2 प्रतिशत वेतन वृद्धि की पेशकश की थी। इसके बाद बैंक युनियनों ने इसका विरोध किया और उसी साल 30 मई को दो दिन की हड़ताल पर चली गईं।
जानिए कितना मिलेगा पीएलआई
समझौते में कहा गया है कि वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में सरकारी, प्राइवेट और विदेशी बैंकों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा के बीच बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन आधारित इनसेंटिव की पेशकश सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए की गई है। यदि किसी बैंक का परिचालन लाभ 5 प्रतिशत से कम रहेगा तो उसके कर्मचारियों को कोई इनसेंटिव नहीं मिलेगा।
यदि बैंक का परिचालन लाभ वार्षिक आधार पर 5 से 10 प्रतिशत के बीच रहता है तो कर्मचारियों को अतिरिक्त 5 दिन का वेतन दिया जाएगा। यदि परिचालन लाभ 15 प्रतिशत से अधिक रहता है तो उस बैंक के कर्मचारियों को 15 दिन का वेतन अतिरिक्त दिया जाएगा।
