सुनील भारती मित्तल ने की बड़ी घोषणा, Airtel करेगा टैरिफ प्लान में वृद्धि की शुरुआत
एयरटेल मोराटोरियम का उपयोग अपने नकदी प्रवाह का इस्तेमाल अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने में करेगा।
नई दिल्ली। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल एजीआर भुगतान पर मिली राहत का उपयोग अपने नेटवर्क को मजबूत करने में करेगा। भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने गुरुवार को कहा कि वह मोराटोरियम का पूरा फायदा उठाएंगे और नकदी प्रवाह का इस्तेमाल अपने नेटवर्क को मजबूत करने में उपयोग करेंगे। मित्तल ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के सुधारों से वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्र की सभी कंपनियों को साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करने और भारत के दूरसंचार क्षेत्र के सपने को साकार करने का समय आ गया है।
मित्तल ने कहा कि टेलीकॉम दरों को बढ़ाने की जरूरत है। मित्तल ने कहा कि एयरटेल कुछ प्लान में टैरिफ बढ़ाने से इसकी शुरुआत कर सकता है। उन्होंने कहा कि एयरटेल मोराटोरियम का उपयोग अपने नकदी प्रवाह का इस्तेमाल अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने में करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नियामक ट्राई दूरसंचार उद्योग की 5जी स्पेक्ट्रम के लिए आरक्षित मूल्य को तर्कसंगत रखने की मांग पर गौर करेगा। इसके साथ्ज्ञ ही जीएसटी, लाइसेंस शुल्क, ऊंची शुल्क दरों पर और काम करने की भी आवश्यकता है, लेकिन यह सब अलग मामला है।
मित्तल ने कहा कि एयरटेल भुगतान राहत अवधि के दौरान उपलब्ध नकदी का इस्तेमाल नेटवर्क को मजबूत करने में करेगी। ब्याज दर भुगतान को लेकर राहत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जब भुगतान को इक्विटी में बदलने अथवा नकद भुगतान को लेकर पेशकश आएगी, तब मामले पर गौर करेंगे। सरकार ने बुधवार को दबाव में फंसे दूरसंचार क्षेत्र के लिये बड़े सुधार पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज में सांविधिक बकाये के भुगतान से चार साल की मोहलत, दुर्लभ रेडियो तरंगों को साझा करने की अनुमति, सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा में बदलाव तथा स्वत: मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति शामिल हैं।
राहत उपायों से दूरसंचार क्षेत्र डिजिटल भारत के लक्ष्यों को हासिल कर सकेगा: मुकेश अंबानी
रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि सरकार के नए सुधारों और राहत उपायों से दूरसंचार क्षेत्र डिजिटल इंडिया मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में कई सुधारों की घोषणा की। उसमें समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को फिर से परिभाषित करना शामिल है। इसके तहत इसमें केवल दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त आय को ही शामिल किया जाएगा। सरकार एजीआर पर विभिन्न शुल्कों का आकलन करती है।
अंबानी ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र अर्थव्यवस्था को गति देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है और भारत को एक डिजिटल समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं भारत सरकार के सुधारों और राहत उपायों की घोषणा का स्वागत करता हूं। यह उद्योग को डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। मैं प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) को इस सहासिक पहल के लिए धन्यवाद देता हूं।
आरआईएल की दूरसंचार इकाई जियो ने कहा कि ये सुधार भारत के दूरसंचार क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में समय पर उठाया गया कदम हैं। इससे कंपनी ग्राहकों के लिये नये और बेहतर लाभ लाने को लेकर प्रोत्साहित होगी। जियो ने कहा कि कंपनी डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के सभी लक्ष्यों को पाने के लिए भारत सरकार और उद्योग के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं, ताकि हम सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को उत्पादक बना सके और प्रत्येक भारतीय के जीवन को सुगम बना सके।
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