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Budget 2026: जानें किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बजट में क्या-क्या हुए ऐलान, कैसै AI की मिलेगी मदद

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। किसानों के अलावा पशुपालन पशु चिकित्सकों और खासकर महिलाओं की ओर से चलाए जा रहे ग्रामीण उद्यमों के लिए कई प्रस्ताव पेश किए हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- India TV Paisa Image Source : ANI केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 9वां केंद्रीय बजट पेश करते हुए बड़े ऐलान किए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने किसानों का खास ध्यान रखा है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एक नारियल संवर्धन योजना प्रस्तावित रखा है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसमें प्रमुख नारियल-उत्पादक राज्यों में गैर-उत्पादक पेड़ों को नई किस्मों के पौधों या पौधों से बदला जाना शामिल है। भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ सके और 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड में बदला जा सके।

किसानों की आय को बढ़ान के लिए हुए ऐलान

500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की पहल से मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ करना।

पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास से रोजगार अवसर प्रदान करना।

कोकोनट प्रोत्साहन योजना उत्पादन को बढ़ाएगी और 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करेगी।

भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्राण्ड बनाना।

भारत-विस्तार: बहु भाषीय एआई टूल किसानों की उत्पादकता को बढ़ाएगा और विशिष्ट सलाह प्रदान करके किसानों को बेहतर निर्णय लेने और जोखिम को कम करने में मदद करेगा।

ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम के लिए SHE-मार्टस: महिलाओं को उद्यमों का मालिक बनने में मदद करेगा।

गरीबी से बाहर आए 2.5 करोड़ लोग

संसद में बजट 2026 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि चालू वित्त वर्ष में यह 4.4 प्रतिशत है। वित्त मंत्री ने बजट में कार्बन अवशोषण और उपयोग योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये की घोषणा की है और पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और डायग्नोस्टिक लैब के लिए ऋण-संबंधित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना का प्रस्ताव रखा है।

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