PM Kisan: पीएम किसान योजना के 33 लाख फर्जी लाभार्थियों से सरकार करेगी वसूली, आप भी चेक करें नाम
केंद्र सरकार की किसानों के लिए सबसे अहम योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।
केंद्र सरकार की किसानों के लिए सबसे अहम योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे 32.91 लाख लाभार्थी अयोग्य पाए गए हैं। अब तक इन अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 2,326 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। अब सरकार इनसे वसूली करेगी। पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को हर साल दो-दो हजार रुपये की तीन किस्त में कुल छह हजार रुपये की मदद दी जाती है। पात्र किसानों के लिए केंद्र सरकार ने मानक तय कर रखे हैं। इन मानकों को पूरा करने वाले किसानों की सूची राज्यों को भेजनी होती है।
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कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों संसद में भी कहा था कि अयोग्य लोग भी प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 32.91 लाख अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 2,326 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार द्वारा ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और मामला दर्ज कर कार्रवाई भी जाएगी। इसलिए सरकार इस बार ऐसे 33 लाख किसानों को पैसा नहीं ट्रांसफर करेगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कुल 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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किसान भी आयकर दाता भी
केंद्र सरकार ने आधार और पैन नंबर से मिलान के दौरान पाया कि कई लाख ऐसे किसान भी हैं, जो आयकर जमा करते हैं यानी उनके आय के स्रोत अलग भी हैं। इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी नौकरी वाले और पेंशन पाने वाले भी लाभ उठाने से नहीं चूके हैं। अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है। सभी राज्य सरकारें इस दिशा में सक्रिय हो चुकी हैं, जिससे जल्द ही वसूली की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
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18 राज्यों में शुरू हुई वसूली
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कुल 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाकी राज्यों में भी वसूली जल्द ही शुरू की जा सकती है। किसानों की पात्रता सत्यापित करने वाले लापरवाह अफसरों व कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक में 2.04 लाख फर्जी पंजीकरण की पहचान की गई है। जबकि तमिलनाडु में यह संख्या 6.96 लाख से अधिक है और इनसे 158.57 करोड़ रुपये की वसूली भी कर ली गई है। गुजरात में फर्जी लाभार्थियों की संख्या सात हजार से अधिक है। हरियाणा में 35 हजार है, जबकि पंजाब में 4.70 लाख अपात्र लोगों को पता लगा लिया गया है। उत्तर प्रदेश में फर्जी लाभार्थियों की संख्या 1.78 लाख है, जिनसे 171.5 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं। राजस्थान में इनकी संख्या 1.32 लाख है।
लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम
- सबसे पहले आप https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाएं
- यहां Payment Success टैब के नीचे भारत का नक्शा दिखेगा
- इसके नीचे Dashboard लिखा होगा, इसे क्लिक करें
- यह Village Dashboard का पेज है, यहां आप अपने गांव की पूरी डिटेल ले सकते हैं.
- सबसे पहले स्टेट स्लेक्ट करें, इसके बाद अपना जिला, फिर तहसील और फिर अपना गांव.
- इसके बाद शो बटन पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको पूरे गांव में कितने किसान रजस्टर्ड हैं, कितने को किस्त मिल रही है या किसका आवेदन रिजेक्ट हुआ है जैसी सारी जानकारी मिल जाएगी