सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक व्‍हीकल का इस्‍तेमाल करना हो अनिवार्य, नितिन गडकरी ने दिया सुझाव

नई दिल्‍ली। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने शुक्रवार को सरकारी मंत्रालयों और विभागों में सभी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) के इस्‍तेमाल को अनिवार्य करने की वकालत की है। उन्‍होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए परिवारों को सब्सिडी देने के बजाये इलेक्ट्रिक कुकिंग एप्‍लाएंसेस खरीदने के लिए सब्सिडी उपलब्‍ध करानी चाहिए।

गो इलेक्ट्रिक अभि‍यान (Go Electric campaign) को लॉन्‍च करते हुए गडकरी ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक कुकिंग एप्‍लाएंसेस पर क्‍यों सब्सिडी नहीं दे सकते। हम पहले ही कुकिंग गैस पर सब्सिडी दे रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कुकिंग स्‍वच्‍छ और यह आयातित गैस पर निर्भरता कम करने में भी मददगार है।

गडकरी ने सुझाव दिया कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक व्‍हीकल का इस्‍तेमाल अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। उन्‍होंने बिजली मंत्री आरके सिंह से आग्रह किया कि वह अपने विभाग में अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्‍तेमाल को अनिवार्य बनाएं। गडकरी ने कहा कि वह भी अपने मंत्रालय में इस नियम को लागू करेंगे।

गडकरी ने कहा कि दिल्‍ली में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्‍तेमाल से हर माह 30 करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है। इस मौके पर बिजली मंत्री आरके सिंह ने घोषणा की कि दिल्‍ली से आगरा और दिल्‍ली से जयपुर के लिए शीघ्र ही फ्यूलसेल बस सर्विस की शुरुआत की जाएगी।

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