ELECTRIC VEHICLES

एग्रीगेटर को फ्लीट में बीएस-6 वाले दोपहिया वाहनों को शामिल करने की अनुमति 31 दिसंबर, 2026 तक होगी, जिसके बाद उन्हें अपने फ्लीट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना अनिवार्य होगा।

वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 1,99,923 इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों की बिक्री हुई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 1,08,873 यूनिट थी।

शुक्रवार को बीएसई पर ओला इलेक्ट्रिक के शेयर लगभग 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25.39 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे थे।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने कहा कि वो वित्त वर्ष 2029-30 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में 16,000-18,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है।

कंपनी ने कहा कि वे इस समय अपने ‘इलेक्ट्रिक दिसंबर’ ऑफर के तहत देश के कुछ चुनिंदा शहरों में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की खरीद पर 20,000 रुपये तक के बेनिफिट्स दे रही है।

दिल्ली सरकार EV पॉलिसी के ड्राफ्ट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर और बाइक) की खरीद पर भारी सब्सिडी देने की प्लानिंग कर रही है।

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का अब टोल नहीं लगेगा। स्पीकर ने विधानसभा में सभी सदस्यों को बताया कि जो लोग टोल वसूले हैं उन्हे वाहन मालिकों का पैसा वापस करना होगा।

भारत में मारुति सुजुकी ई-विटारा 7 अलग-अलग कलर ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध होगी। ये इलेक्ट्रिक कार दो अलग बैटरी पैक- 49kWh और 61kWh के साथ आएगी।

होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट तोशीहिरो मिबे ने कहा कि होंडा 2050 तक अपने सभी उत्पादों एवं कॉर्पोरेट गतिविधियों के लिए कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है।

पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस इस प्लांट पर शुरुआत में लगभग 1,200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

चीन ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के तहत इन उपायों पर भारत के साथ परामर्श की मांग की है।

टेस्ला को उम्मीद है कि ये नए और सस्ते मॉडल धीमी पड़ती बिक्री को दोबारा ऊपर ले जाने में मदद करेंगे।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया में नंबर 1 बनाया जाए। देश का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आकार आज ₹22 लाख करोड़ हो गया है।

सड़क पर हर एक जान की कीमत है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ते कदम के साथ-साथ सुरक्षा को लेकर भी सजगता जरूरी है। AVAS को अनिवार्य करना न सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से एक सकारात्मक बदलाव है, बल्कि यह भारत के सड़क सुरक्षा मिशन को भी नई दिशा देगा।

कंपनी ने बताया कि इनके अलावा, S1 Pro+ 5.2 किलोवाट घंटा और RoadsterX+ 9.1 किलोवाट घंटा की कीमत 99,999 रुपये होगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को इन राजमार्गों से गुजरने पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय लागू कर दिया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि इस योजना में दिल्ली में पंजीकृत करीब 1100 ई-ट्रक के लिए प्रोत्साहन राशि आरक्षित है। इससे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के समाधान में मदद मिलेगी।

एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा कि मर्सिडीज बेंज, स्कोडा-फॉक्सवैगन, हुंडई और किआ समेत कई ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मैन्यूफैक्चरिंग में रुचि दिखाई है।

दिल्ली की सीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहल की है। उन्होंने निजी और सार्वजनिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने पर आकर्षक सब्सिडी देने की बात कही है।

कंपनी ने दावा किया है कि उनकी रोडस्टर एक्स प्लस 9.1 kWh (4680 भारत सेल के साथ) एक बार फुल चार्ज होने पर 501 किलोमीटर की रेंज देगी।