नयी दिल्ली। परिधान निर्यातकों के निकाय एईपीसी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना का विस्तार किये जाने संबंधी अधिसूचना का स्वागत किया और कहा कि इससे कपड़ा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि यह चालू वित्तवर्ष में 400 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पहला कदम है।
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पिछले महीने, सरकार ने इस योजना के विस्तार को मंजूरी दी थी जिसे अब अधिसूचित कर दिया गया है। इसके तहत परिधान निर्यातकों को मार्च 2024 तक अपने निर्यात की खेपों पर केंद्रीय और राज्य करों और शुल्कों में छूट मिलती रहेगी। अध्यक्ष ने कहा कि यह योजना लगने वाले करों, उपकरों और शुल्कों की वापसी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘यह कपड़ा और परिधान निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा, अतिरिक्त निवेश आकर्षित करेगा और लाखों लोगों, विशेषकर महिलाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा।’’
शक्तिवेल ने कहा, ‘‘यह योजना स्टार्ट-अप और उद्यमियों को अपने उत्पादों का निर्यात शुरू करने के लिए बढ़ावा देगी। यह कपड़ा क्षेत्र को फिर से जीवंत करेगी और तीन वर्षों में भारतीय कपड़ा मूल्य श्रृंखला 100 अरब डॉलर का वार्षिक निर्यात स्तर हासिल कर सकती है।’’
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