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दिल्ली में प्रदूषण पर प्रहार! CM ने शुरू की 'वायु प्रदूषण शमन योजना'; जानें कैसे कम होगा पॉल्यूशन

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने 'वायु प्रदूषण शमन योजना 2025' की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। इसके अलावा दिल्ली में पेड़ लगाने से लेकर विभिन्न परियाजनों के पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा।

प्रदूषण पर प्रहार।- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV प्रदूषण पर प्रहार।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कई सालों से जस की तस बनी हुई है। विधानसभा चुनाव में भी प्रदूषण का मामला जोरशोर से उठा। इसे कम करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने की पहल की है। उन्होंने आज वायु प्रदूषण शमन योजना 2025 की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार की ओर से कई प्रकार के प्रयास किए जाएंगे जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है। 

इलेक्ट्रिक ऑटो किए जाएंगे तैनात

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली उनकी सरकार का सपना है। वायु प्रदूषण सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दरअसल, दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण शमन योजना 2025 के तहत राजधानी दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर 2300 इलेक्ट्रिक ऑटो तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा वायु प्रदूषण के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील 13 इलाकों में ‘मिस्ट स्प्रेयर’ लगाए जाएंगे। वहीं पीयूसीसी केंद्रों का हर छह महीने में ऑडिट किया जाएगा। 

इस साल लगाए जाएंगे 70 लाख पौधे

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘शुद्ध हवा सबका अधिकार-प्रदूषण पर जोरदार प्रहार’ नामक योजना में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पेड़ लगाया जाना भी शामिल है। सीएम ने कहा कि योजना के तहत सरकार ने इस साल 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरुआत की थी।

दिल्ली में कौन से वाहनों की होगी एंट्री?

वहीं ट्रैफिक जाम की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार ‘स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम’ शुरू कर रही है। सीएम कहा, “हम चाहते हैं कि एक नवंबर से दिल्ली में केवल बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन ही प्रवेश करें।” उन्होंने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं का निर्माण स्थल 500 वर्ग मीटर से ज्यादा है, उन्हें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। 

Image Source : India TVक्या-क्या करेगी दिल्ली सरकार।