दिल्ली: "BJP की सरकार मिडिल क्लास को कर रही परेशान", आतिशी ने बिजली, पानी के बाद गाड़ी का मुद्दा उठाया

नई दिल्ली:  AAP नेता आतिशी ने बिजली, पानी के बाद गाड़ी का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार को घेरा है। आतिशी ने कहा, 'बीजेपी की सरकार ने 6 महीने में दिल्ली की मिडिल क्लास को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बिजली, पानी के बाद गाड़ी को लेकर परेशान किया। बीजेपी ने10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया, ये बिना सोचे कि गाड़ियों की हालत कैसी है।'

आतिशी ने और क्या कहा?

आतिशी ने गाड़ी के मुद्दे पर कहा कि जब दिल्ली की जनता ने इस नीति का विरोध किया तो दिल्ली बीजेपी की सरकार ने CAQM को एक लेटर लिखा। जो फर्जीवाड़ा है। अब कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और केस डिसमिस हो जाएगा। फिर कहेंगे कि कोर्ट का आदेश है।

आतिशी ने कहा कि बीजेपी से मांग है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर एक कानून लेकर आएं। चाहे आर्डिनेंस लेकर आएं। विपक्ष इनको सहयोग देगा। आतिशी ने ये भी कहा कि अब बीजेपी सरकार के पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के तुगलकी फरमान से दिल्ली की जनता बेहद चिंतित और परेशान है।

विधवा पेंशन घोटाले पर क्या कहा? 

आतिशी ने कहा, 'भाजपा पहले ही 25000 विधवाओं की पेंशन काट चुकी है। अब वो कहानी गढ़ रही है कि 60 हजार महिलाओं की पेंशन काट दी जाए। जो लोग बिलकुल असहाय होते हैं, वही पेंशन लेने आते हैं। उनके पास रिक्शा के भी पैसे नहीं होते। भाजपा बहाने ढूंढ-ढूंढकर पेंशन काट रही है। भाजपा गरीब विरोधी पार्टी है। ये चेहरा सामने आ रहा है।'

दिल्ली में गाड़ी को लेकर क्या है फैसला?

दिल्ली में गाड़ियों को लेकर हाल के फैसलों की बात करें तो, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों पर प्रतिबंध से संबंधित नीति पर कुछ बदलाव किए हैं। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल/CNG गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने की नीति लागू करने का ऐलान किया था। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना था, क्योंकि दिल्ली में करीब 55-62 लाख पुराने वाहन हैं, जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण माने जाते हैं।

हालांकि, इस नीति को लागू करने में तकनीकी दिक्कतों (जैसे ANPR कैमरों की खराबी और डेटा समन्वय की कमी) के कारण इसे 3 जुलाई 2025 को वापस ले लिया गया। दिल्ली सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को पत्र लिखकर इस नीति को फिलहाल टालने की अपील की। अब यह नीति 1 नवंबर 2025 तक स्थगित है।