लखनऊ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार अब डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश द्विवेदी ने बताया कि डिजिटल लनिर्ंग को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में टैबलेट की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। जिससे वे विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ा सकें व लेक्च र रिकॉर्ड कर सकें। इसका लाभ अन्य को भी मिल सकेगा। अकैडमिक रिसोर्स पर्सन्स को भी टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए एक दीक्षा कंटेंट सेल भी बनाई गई है जो पाठ्य सामग्री से जुड़े रोचक वीडियो व कंटेंट बनाएगी।
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-2021 के लिए समग्र शिक्षा के लिए स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 8609़62 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने कहा कि परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन निर्माण व विस्तार तथा फ र्नीचर आदि के लिए 48,8़61 करोड़ रूपये दिए हैं। विद्यालयों में उपकरण, शैक्षिक सामग्री, उनके रख-रखाव व स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए 574 करोड़ व गुणवत्ता सुधार के लिए 33,1़99 करोड़ रुपये की सहायता मिली है।
उन्होंने बताया कि छात्रों के स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 927 करोड़, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए 53,2़57 करोड़ रूपये, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में गुणवत्ता व अवस्थापना सुविधाओं के लिए 145 करोड़ रूपये, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 19 करोड़, दिव्यांग बच्चों की सुविधा व उन्हें समर्थ बनाने के लिए 57 करोड़, पुस्तकालयों के लिए 10़24 करोड़, छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए 25़95 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।
द्विवेदी ने बताया कि विद्यालयों में साफ पीने के पानी, विद्युतीकरण, जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण व छात्राओं की सुविधा के लिए 8वीं तक के विद्यालयों में इंसीनरेटर की भी व्यवस्था की जाएगी। परिषदीय विद्यालयों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को भी सुधारा जाएगा। छात्र-छात्राओं को कौशल विकास के लिए भी प्रोत्साहित किये जाने का भी प्रावधान इस बार किया गया है।
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