Hindi News इलेक्‍शन लोकसभा चुनाव 2019 2019 लोकसभा चुनाव: BJP से हाथ मिलाएगी AIADMK? पलानीस्वामी ने दिया यह बयान

2019 लोकसभा चुनाव: BJP से हाथ मिलाएगी AIADMK? पलानीस्वामी ने दिया यह बयान

तमिलनाडु के मंत्री डी. जयकुमार और मुख्य सचिव गिरिजा वैद्यनाथन के साथ पलानीस्वामी ने मोदी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उनकी सरकार की विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन उन्हें सौंपा।

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने सोमवार को कहा कि 2019 लोकसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच गठबंधन पर फैसला चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद किया जाएगा। तमिलनाडु के मंत्री डी. जयकुमार और मुख्य सचिव गिरिजा वैद्यनाथन के साथ पलानीस्वामी ने मोदी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उनकी सरकार की विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। ज्ञापन में दिवंगत सी.एन. अन्नादुरै और जयललिता को भारत रत्न देने और प्रतिष्ठित चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दिवंगत एम.जी. रामचंद्रन के नाम पर करने की मांग की गई है।

पलानीस्वामी ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं को बताया, "(लोकसभा) चुनावों की घोषणा नहीं हुई है। हम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद गठबंधन पर फैसला करेंगे।" उन्होंने प्रधानमंत्री से मदुरै के थोप्पुर में एम्स के निर्माण को लेकर जल्द कदम उठाने का भी आग्रह किया। पलानीस्वामी ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा ने भारत रत्न और चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के मुद्दे को लेकर प्रस्ताव पारित किया है और केंद्र को जल्द ही इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री को दिए ज्ञापन में राज्य द्वारा की गई मांगों में केंद्र को चेन्नई के लिए स्थायी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 4,445 करोड़ रुपये आवंटित करने, कावेरी नदी पर मेकादातु बांध के निर्माण के लिए कर्नाटक को अनुमति देने से इनकार करने, कन्याकुमारी जिले में नौसेना अड्डे का निर्माण कराने ताकि चक्रवात और अन्य मुश्किल वक्त में फंसे मछुआरों के बचाने में मदद मिले, सेलम स्टील प्लांट की अप्रयुक्त भूमि पर एक ऑर्डनेंस विनिर्माण इकाई की स्थापना और होसूर, नेवेली और रामानथपुरम में हवाई अड्डों के निर्माण की मांग शामिल है।

क्या राज्य डीजल और पेट्रोल पर वैट में कटौती का विचार कर रहा है, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, "लोगों के कल्याण के लिए राज्य में जारी कई योजनाओं की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे।"