क्या यूपी सरकार की शय पर करता रहा यह घूसखोरी?
UP सरकार ने शुरुआत में यादव सिंह के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। विपक्ष उनके खिलाफ CBI जांच की मांग करता रहा, लेकिन राज्य सरकार तैयार नहीं हुई।
आखिर में आज हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश देकर राज्य सरकार को तगड़ा झटका दे दिया। इसे अखिलेश सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। UP सरकार यादव सिंह पर CBI जांच नहीं कराना चाहती थी। CBI जांच के दायरे में कई अधिकारी और प्रभावशाली नेता आ सकते हैं।
फरवरी में UP सरकार ने हाईकोर्ट में जानकारी दी है कि यादव सिंह मामले की CBI जांच की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मामले की अभी न्यायिक जांच चल रही है। UP सरकार ने हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में ये बात कही थी। जनहित याचिका में इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग की गई थी।
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