मुम्बई: कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और ''ऐ दिल है मुश्किल" के निर्माताओं के बीच समझौता करवाने की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को फैसला करना है कि पाकिस्तानी कलाकारों को प्रतिबंधित किया जाए अथवा नहीं जबकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करे।
राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने एक बयान में कहा, ''मुख्यमंत्री की जवाबदेही कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। फिल्म निर्माताओं और MNS के बीच मध्यस्थता करना असंवैधानिक है जिसने फिल्म रिलीज करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा, ''सीमा पार के कलाकारों को प्रतिबंधित करने पर केंद्र सरकार को फैसला करना है। पाकिस्तानी कलाकारों को प्रतिबंधित करने की मांग केंद्र से की जानी चाहिए।
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NCP ने आरोप लगाया कि MNS प्रमुख राज ठाकरे और फिल्म निर्माताओं के बीच फडणवीस द्वारा समझौता कराया जाना साबित करता है कि भाजपा MNS के इंजन को ईंधन मुहैया करा रही है। NCP के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री का काम समझौता कराना नहीं है बल्कि कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, ''सेना कल्याण कोष में निर्माताओं को पांच करोड़ रूपये देने के लिए सहमत कर ठाकरे और फडणवीस ने शहीद जवानों की यादगारी का अपमान किया है।''
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