पटना: बिहार विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो गया। राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार सभी लोगों, सभी वर्गो और क्षेत्रों को साथ लेकर चलने को कृतसंकल्प है और 'सुशासन' के कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।
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राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता बेहतर विधि-व्यवस्था लागू करना है। उन्होंने राज्य में शराबबंदी लागू किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर राज्य में दिख रहा है तथा इसे लोगों का समर्थन भी मिला है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद जहां अपराध में कमी आई है, वहीं लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।राज्यपाल ने सरकार के 'सात निश्चयों' की चर्चा करते हुए कहा कि इन निश्चयों के जरिये बुनियादी समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्यपाल के अभिभाषण की मुख्य बातें:
- सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएं, जैसे- पेयजल, शौचालय एवं बिजली उपलब्ध हो बल्कि आधारभूत संरचनाएं जैसे सड़क, गली नाली, पुल आदि का भी विस्तार हो
- अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशाला का विकास किया गया है।
- पुलिस तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें। यह सरकार के संकल्प का ही परिणाम है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द्र एवं सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है।
- अपराध नियंत्रण के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संयत्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राज्य के चार जिलों में चलंत प्रयोगशाला वाहन कार्यरत है तथा अन्य जिलों में इसे कार्यरत करने पर कार्य किया जा रहा है।
- राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के प्रति संवेदनशील है और यह हमारी नीतियों का अभिन्न अंग रहा है। प्रारंभ में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में तथा प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर सरकार ने महिला सशक्तीकरण की नींव रखी।
- महिला पुलिस थाना की स्थापना महिला बटालियन का गठन, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं कन्सटेबल की नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ी है।"
- उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करने की नीति के तहत भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 121 लोकसेवकों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
- बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के निवासी सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के शहीद के परिजनों को 11-11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- राज्य में स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। राज्य में एक प्रतिशत ही ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल से बाहर हैं। सरकार उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए भी लगातार कदम उठा रही है। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा देने की योजना बनाई गई है, ताकि छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को तत्काल जान सकें।
- जयप्रकाश नारायण सम्मान पेंशन योजना के तहत अब तक कुल 3 हजार 117 सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं उन्हें राज्य में चिकित्सा सुविधा एवं नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है।
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