भोपाल: विधि आयोग की सिफारिशों के विरोध में मध्य प्रदेश के वकील हड़ताल पर हैं जिसकी वजह से अदालतों में कामकाज प्रभावित हुआ है। ज्ञात हो कि विधि आयोग ने प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन, विधेयक 2017 में अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार राज्य अधिवक्ता परिषद से वापस लेकर आयोग को देने की सिफारिश की है। इसे अधिवक्ता अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन मान रहे हैं और इसी के विरोध में वे हड़ताल पर हैं।
जबलपुर उच्च न्यायालय सहित राज्य की अन्य अदालतों के लगभग 90,000 वकीलों के हड़ताल पर होने से कामकाज पूरी तरह प्रभावित है।
राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य आर.के सैनी ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के वकील हड़ताल पर हैं। यह संशोधन अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसके लिए पूर्व में भी राज्य अधिवक्ता परिषद विरोध दर्ज करा चुकी है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि नए संशोधन में जो प्रावधान है, वह वकीलों के कामकाज को सीधे प्रभावित करेंगे। राज्य अधिवक्ता परिषद के अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का अधिकर ऐसी पांच सदस्यीय समिति को दे दिया जाएगा, जिसमें अधिकांश सदस्य विधि कार्य से दूर-दूर तक नाता न रखने वाले लोग होंगे।
उच्च न्यायालय की इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ के अलावा राज्य की अन्य जिला अदालतों में भी वकील काम पर नहीं गए हैं। इसके चलते उन पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिनके मामलों की शुक्रवार को सुनवाई थी।
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