नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को खेद व्यक्त करते हुए कहा कि सभी दलों के बीच सहमति बनने के बावजूद राज्यसभा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसदों का अन्य पिछड़ा वर्ग के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को संसद में प्रधानमंत्री से मिलकर संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित करवाने की बधाई दी।
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प्रतिनिधिमंडल दल से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर राज्यसभा में विधेयक के पारित न होने को लेकर अपनी व्यथा जाहिर की। भाजपा की ओर से जारी वक्तव्य में मोदी के हवाले से कहा गया है, "यह विधेयक पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा और सामाजिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने में भी मददगार साबित होगा।" मोदी ने कहा कि वह विधेयक पर विपक्षी दलों के रुख से हैरान हैं।
मोदी ने कहा, "यह हैरान करने वाला है कि विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। यह अन्य पिछड़ा वर्ग पर एक संसदीय समिति की सिफारिश के बाद हुआ है। यहां तक कि सभी दलों के सांसदों ने मुझसे मिलकर अनुरोध किया था कि इस मुद्दे पर संविधान में संशोधन किया जाए।"
मोदी ने भाजपा सांसदों से इस मामले पर विपक्षी सांसदों को मनाने का आग्रह किया और कहा, "इस तरह की नकारात्मक राजनीति कर पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखना खेदजनक है।" भाजपा के महासचिव भुपेंदर यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से पिछड़ा वर्ग समुदाय को विधेयक के बारे में जागरूक करने के लिए कहा है।
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