भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऐलान किया कि उनकी सरकार प्रदेश की धरती में जन्म होने वाले हरेक उस व्यक्ति को जमीन का टुकड़ा देगी, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। (देश-विदेश की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें)
मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के सभी 51 जिलों से आई जनता को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों हाथ उठाकर यह ऐलान कर रहा है कि मध्यप्रदेश में कानून बनाकर प्रदेश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को जमीन का टुकड़ा दिलाउंगा, किसी को बिना जमीन का नहीं रहने दूंगा।
उन्होंने कहा कि इसके लिए आने वाले बजट सत्र में कानून बनेगा। चौहान ने कहा कि यह ऐसा कदम है जो हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि कई लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। चौहान ने कहा, जिन लोगों ने इस मध्यप्रदेश की धरती पर जन्म लिया है, उनको जमीन के टुकड़े का हक है। लेकिन इतने सालों के बाद भी सबके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है। कई लोगों के पास रहने के मकान तक नहीं हैं, जिससे कोई सड़क के किनारे रहने के लिए मजबूर है, तो कोई कहीं पर। इसलिए मैं उन्हें जमीन का टुकड़ा घर बनाने के लिए दूंगा।
उन्होंने कहा, मेरी सरकार पट्टा बनाकर इन गरीब लोगों को जमीन का हक देगी, जमीन खरीद कर भी प्लाट देंगे। चौहान ने कहा कि इस काम के लिए शहर एवं गांव में गरीबों के लिए सर्वे होगा। यदि जमीन की कमी होगी, तो शहरों में बहुमंजिल इमारत बनाकर उन लोगों को फ्लैट देंगे, जिनके पास मकान नहीं है। उन्होंने कहा कि गांवों में जिन लोगों के पास प्लॉट हो और मकान नहीं हो, उन्हें मकान बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपए देंगे। इसके अलावा, गांवों में जिनके पास शौचालय नहीं है उनको 20,000 रुपए शौचालय बनाने के लिए अतिरिक्त देंगे।
चौहान ने कहा, मैं जिउंगा तो आपके लिए, मरुंगा तो आपके लिए। लेकिन मध्यप्रदेश को बनाकर जाउंगा। उन्होंने कहा कि अब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं पिछडे़ वर्ग के बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन अब मैंने फैसला लिया है कि सामान्य वर्ग के गरीब बेटा-बेटियों को भी पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि वे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर बन सकें। चौहान ने कहा कि प्रदेश के गरीब भाई-बहनों का दो लाख रुपए तक का इलाज सरकार निशुल्क देगी।
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