नई दिल्ली: बिहार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लालू प्रसाद के पुत्र और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव पर औरंगाबाद में 20 वर्ष की उम्र में 45 डिसमिल जमीन खरीदने और उसका विवरण चुनाव आयोग के हलफनामे में नहीं देने का आरोप लगाया।
सुशील मोदी के आरोप
- 17 जनवरी, 2005 को Lara Interiors Pvt. Ltd., Office F-8, Patna Super Market, Frazer Road, Patna के नाम से कम्पनी गठित की गयी।
- 22 मार्च, 2010 को इस कम्पनी का नाम बदलकर Lara Distributors Pvt. Ltd. 208, कौटिल्य नगर, पटना कर दिया गया।
- डा. मीसा भारती, चन्दा यादव, राबड़ी देवी, रागिनी लालू इस कम्पनी के Directors नियुक्त किए गए जो अभी तक Director बने हुए हैं।
- तेज प्रताप 21 अप्रैल, 2010 को डायरेक्टर नियुक्त किए गए परन्तु 2015 विधान सभा चुनाव परिणाम के बाद 9 नवम्बर, 2015 को हट गए।
- तेज प्रताप इस कम्पनी में अभी भी 2 लाख 51 हजार शेयर के हिस्सेदार हैं।
- इसके अतिरिक्त मीसा भारती (1000) चन्दा यादव (2000) राबड़ी देवी (1 लाख 17 हजार) और रागिनी (1 लाख) शेयर के हिस्सेदार हैं।
- तेज प्रताप यादव द्वारा 2010 में औरंगाबाद में 7 लोगों से 53 लाख 34 हजार रूपये की कुल 45-24 डिसमिल जमीन खरीदी गयी।
- 2 फरवरी, 2012 को इस जमीन को Mortgage कर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद से 2 करोड़ 29 लाख का कर्ज प्राप्त किया किया।
- 2015 के विधान सभा चुनाव के समय चुनाव आयोग तथा बिहार सरकार के समक्ष सम्पत्ति का ब्यौरा देते समय इस सम्पत्ति के ब्यौरे को छिपा लिया गया।
- उपरोक्त सम्पत्ति को Mortgage कर 2 करोड़ 29 लाख के कर्ज को भी चुनाव आयोग तथा बिहार सरकार में घोषित सम्पत्ति के ब्यौरे में छिपा लिया गया।
सुशील मोदी ने उठाये सवाल
- 2010 में 20 वर्ष की आयु में 45.24 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए 53 लाख 34 हजार रूपये कहां से आये?
- इस 45 डिसमिल जमीन जिसकी आज कीमत 15 करोड़ से कम नहीं होगी को क्यों चुनाव आयोग एवं राज्य सरकार से छिपा लिया गया?
- इस जमीन पर 2 करोड़ 29 लाख का कर्ज है, इसे क्यों छिपा लिया गया?
- इस जमीन की खरीद Lara Dist. नहीं बल्कि व्यक्तिगत तेज प्रताप यादव के नाम से की गयी थी।
- औरंगाबाद में हाईवे पर अवस्थित इतनी महत्वपूर्ण जमीन को जानबूझकर छिपा लिया गया।
- क्या मुख्यमंत्री ऐसे मंत्री को बर्खास्त करेंगे?
- चुनाव आयोग के संज्ञान में इस तथ्य को लाया जाएगा ताकि वह आगे की कानूनी कार्रवाई कर सके।
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