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7.ओआरओपी के लागू होने से 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ सरकार पर बढ़ जाएगा।सरकार की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया है कि हर पांच साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी वहीं कुछ दिग्गजों का कहना है कि हरेक साल इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इनकी चिंता इस बात को लेकर है कि सीनियर अधिकारियों को अपने जूनियर से कभी-भी कम पेंशन नहीं मिलना चाहिए।
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