'आत्मनिर्भर असम मिशन' के तहत युवाओं को पहली किस्त जारी, CM हिमंता बोले- सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हुई पूरी
सीएम हिमंता ने कहा कि मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर असम मिशन के तहत 75,000 बेरोजगार युवाओं को चेक वितरित किए गए। हमने पहली किस्त जारी कर दी है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लखीमपुर और धेमाजी जिलों के दौरे के दौरान प्रदेश के युवाओं और खेल प्रतिभाओं के लिए कई अहम ऐलान किए। सीएम बिस्वा ने 'आत्मनिर्भर असम मिशन' के तहत बड़े पैमाने पर सहायता राशि वितरित की।
मुख्यमंत्री सरमा ने जानकारी दी कि 'मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम मिशन' के तहत राज्य के 75,000 बेरोजगार युवाओं को चेक वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन युवाओं को पहली किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर और धेमाजी में इस मिशन के सफल कार्यान्वयन के साथ ही सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई है।
इसी कड़ी में, मुख्यमंत्री ने लखीमपुर में एक सुंदर स्टेडियम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल सहित कई नई परियोजनाएं जल्द ही शुरू की जाएंगी।
असम में सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन
एक अन्य खबर में, असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़े बदलाव के लिए 8वां वेतन आयोग, 2026 गठित किया है। वित्त विभग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 8वें असम वेतन आयोग की अगुवाई पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष चंद्र दास करेंगे और इसमें 7 और सदस्य होंगे। असम सरकार के कर्मचारियों के लिए पिछला वेतन संशोधन एक अप्रैल, 2016 को लागू हुआ था, जो 7वें असम 'पे एंड प्रोडक्टिविटी' वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित था। 8वां असम वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा।
अधिसूचना में कहा गया, "सरकार वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने, सेवा डिलिवरी के नतीजों में सुधार करने और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसका मानना है कि वेतन ढांचे में बदलाव के साथ मानव संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकियों को अपनाने, नतीजों पर आधारित प्रशासन और श्रमबल को युक्तिसंगत करने में ढांचागत सुधार होने चाहिए।"
इसमें कहा गया है कि 8वें असम वेतन आयोग में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, अलग-अलग शैक्षणिक संस्थान में UGC या AICTE या तकनीकी वेतनमान वाले पद और शेट्टी कमीशन और दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से वेतन पाने वाले न्यायिक सेवा के अधिकारी शामिल नहीं होंगे।
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि यह राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन की भी जांच करेगा, खासकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव के संबंध में और महंगाई राहत, पेंशन में बदलाव और वित्तीय स्थिरता के हिसाब से संबंधित मामलों के लिए सही प्रणाली की सिफारिश करेगा।
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