देश में नहीं रुक रहीं यौन शोषण की घटनाएं, बाल संरक्षण आयोग की ये रिपोर्ट डरा रही
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा शिकायतें मध्य प्रदेश में दर्ज की गईं। आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में 2016-17 से 2020-21 तक 9,572 शिकायतें मिली हैं।
देश में बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यौन शोषण से पीड़ित बच्चों का आंकड़ा हर वर्ष बढ़ रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) देश में बाल अधिकारों की रक्षा, प्रचार और बचाव के लिए एक वैधानिक निकाय है, जिसे 2016-17 से 2020-21 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान 50,857 शिकायतें मिली हैं।
सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे अधिक 9,572 शिकायतें मध्य प्रदेश से और उसके बाद उत्तर प्रदेश से 5,340 शिकायतें प्राप्त हुईं। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज कीं। पिछले पांच वर्षों में एनसीपीसीआर को क्रमश: 4,276, 3,205 और 4,685 रहा।
आयोग बाल अधिकारों के उल्लंघन या वंचित होने के मामलों का स्वत: संज्ञान लेता है
आयोग शिकायतों की जांच करता है और बाल अधिकारों के उल्लंघन या वंचित होने के मामलों का स्वत: संज्ञान लेता है, बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण करता है, बाल अधिकारों के आनंद को बाधित करने वाले कारकों की जांच करता है, बच्चों के लिए मौजूदा कानूनों और नीतियों की समीक्षा करता है, जन जागरूकता को बढ़ावा देता है और मामलों में पूछताछ करता है। बाल अधिकारों से वंचित करने के संबंध में, इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं।
'बच्चों से जुड़े हर मामले की सूचना बाल अधिकार आयोग को दी जाए'
आयोग के अध्यक्ष पी कानूनगो ने कहा, "हम चाहते हैं कि बच्चों से जुड़े हर मामले की सूचना दी जाए। इसके लिए हमने हाल ही में सभी राज्यों के जिलों में किशोर पुलिस इकाइयों और उनसे जुड़े अधिकारियों की एक क्षेत्रवार बैठक की है और समस्या जानने की कोशिश की है। इसमें पुलिस संवेदनशीलता समेत नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है।" उन्होंने कहा कि, "इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके अलावा, हमने पॉक्सो कोर्ट के वकीलों और जजों से भी चर्चा की है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को न्याय दिलाने में शामिल सभी हितधारकों को इन समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। पॉक्सो कानून जो एक है प्रभावी कानून, अगर इसे ठीक से लागू किया जाए, तो बच्चों से संबंधित अपराधों को रोका जा सकता है।"
महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऐसे अपराधों के खिलाफ बच्चों को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्रवाई की है और स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा पर एक मैनुअल विकसित किया है, साइबर सुरक्षा पर दिशा निर्देश और बच्चों की सुरक्षा, आवासीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए छात्रावासों पर दिशानिर्देश और साइबर सुरक्षा और बाल यौन शोषण पर वेबिनार आयोजित करना।
NCPCR ने पोक्सो एक्ट पर क्षेत्रीय बैठकों सहित कई पहल की हैं
हाल ही में संसद के एक उत्तर के अनुसार, एनसीपीसीआर ने पोक्सो एक्ट पर क्षेत्रीय बैठकों सहित कई पहल की हैं। आयोग ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन पर व्यापक समझ बनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न क्षेत्रों में पॉक्सो कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले कारक और पीड़ितों को सहायता के पहलू पर क्षेत्रीय बैठकें आयोजित कीं। पॉक्सो पीड़ितों को सहायता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना और एनसीपीसीआर/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के लिए डिलिवरेबल्स की पहचान करना।