नई दिल्ली: दिल्ली सरकार इस सप्ताह कैबिनेट द्वारा मंजूर जनलोकपाल विधेयक को पारित करने के लिए वर्तमान शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ा सकती है।
अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों में दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC संशोधन विधेयक), दिल्ली नागरिक समयपाबंद सेवा अधिकार संबंधी कानून, विधायकों के वेतन और भत्ते बढाने का प्रस्ताव शामिल है जिन्हें अगले सप्ताह पेश किया जाएगा।
उधर, आप सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षण प्रणाली में आमूलचूल बदलावों के लिए दो विधेयक पेश किए। इनका विशेष लक्ष्य नर्सरी प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया और डोनेशन बंद करके निजी स्कूलों पर लगाम कसने का है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने विधेयक पेश किए दिल्ली विधानसभा ने एक निजी ‘‘संशोधित’’ संकल्प को पारित कर दिया जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (एमपीलैड) और विधायकों तथा पाषर्दों के क्षेत्र विकास कोष के उपयोग से संबंधित है।
विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मूल संकल्प पेश किया जबकि आप के विधायक नितिन त्यागी ने इसमें संशोधन पेश किया।
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