हैदराबाद: मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि प्रस्तावित मुस्लिम कोटा अधिनियम को लागू करने के लिए जरूरत पड़ने पर तेलंगाना सरकार केंद्र से लड़ने में भी नहीं हिचकिचाएगी।
मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में कहा कि राज्य सरकार का प्रस्ताव मुसलमानों एवं अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण मुहैया करने के लिए दो विधेयक पारित करने और इसके बाद केंद्र से इस विषय को तमिलनाडु की तर्ज पर संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुरोध करने का है।
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राव ने कहा कि उनकी सरकार इस पर विचार करेगी कि एसटी के मामले में एक अधिनियम पारित करने की जरूरत है या राज्य कैबिनेट में कोई फैसला इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राज्य सरकार ने आरक्षण की मौजूदा सीमा के मद्देनजर नौवीं अनुसूची में मुसलमानों और एसटी के लिए कोटा शामिल करने का प्रस्ताव किया है।
राव ने कहा, लेकिन, मुसलमानों के लिए हमें एक अधिनियम पारित करना होगा...हम अधिनियम बनाएंगे, लागू करना शुरू करेंगे और वहां (दिल्ली) जाएंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम केंद्र से लड़ेंगे। हम वापस नहीं जाएंगे। हालांकि, उन्होंने बताया कि मुसलमानों को कोटा (आरक्षण) उनके सामाजिक...आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मुहैया किया जाएगा ना कि धार्मिक आधार पर।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कोटा लागू करने के लिए आकाश पाताल एक कर देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण लागू कराने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। यहां तक कि अगर जरूरत पड़ी तो सारे विधायक और अन्य जन प्रतिनिधि नयी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना भी देंगे। मुसलमानों को कोटा मुहैया करने का अधिनियम अभी चल रहे बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
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