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"जिम में कोई भी मुस्लिम ना हो", वीडियो सामने आने के बाद SI पर हुई कार्रवाई

भोपाल का एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद पुलिस सब-इंस्पेक्टर को फील्ड ड्यूटी से हटा दिया गया। एसआई ने जिम में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को फील्ड ड्यूटी से हटा दिया गया है। दरअसल, कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, सब-इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा को एक जीम संचालक को निर्देश देते हुए देखा गया कि जिम में कोई भी मुस्लिम ना हो। इस मामले में सब-इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा पर कार्रवाई की गई है।

"मुसलमान नहीं आएगा"

वीडियो में दिनेश शर्मा कह रहे थे, "कोई भी मुसलमान यहां ट्रेनिंग देने या लेने नहीं आएगा। मैंने आपको यह स्पष्ट कर दिया है।" इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया और पुलिस प्रशासन को मामले की जांच के आदेश देने पर मजबूर होना पड़ा। जिम में मुस्लिमों को बैन करने की चेतावनी देने वाले अयोध्या नगर थाना के सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा को लाइन अटैच कर दिया गया है।

कैसे मचा ये बवाल?

पुलिस के अनुसार, कुछ बजरंग दल के सदस्य भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में स्थित जिम में गए थे और वहां मुस्लिम ट्रेनर्स की मौजूदगी पर सवाल उठाए थे। इसके बाद, वहां तनाव कम करने के लिए पुलिस को बुलाया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि दिनेश शर्मा ने उसी समय कथित तौर पर यह टिप्पणी की थी।

पुलिस का साफ संदेश

सोशल मीडिया पर उनकी इस विवादित टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एक अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद अयोध्या नगर थाना के सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा को सोमवार को लाइन में अटैच कर दिया गया। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा, जिससे समुदायों के बीच तनाव पैदा हो।

भोपाल के बीजेपी सांसद ने क्या कहा?

घटना के बाद भोपाल के बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि ऐसे जिमों की सूची तैयार की जा रही है, जहां मुस्लिम प्रशिक्षण देते हैं। इसे जल्द पुलिस को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि लव जिहाद की शिकायतों के चलते ये बवाल खड़ा हुआ है। आलोक शर्मा ने कहा कि कानून ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। पिछले महीने शर्मा ने मांग की थी कि सरकार लव जिहाद के आरोपियों की नसबंदी करे।

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