IPL Match fixing: कैसे नहीं चली मयप्पन की दलीलें

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढी की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय समिति के सामने गुरूनाथ मयप्पन के वकील ने उन्हें बचाने और कम से कम सज़ा दिलाने के लिए कई दलीलें रखीं लेकिन इनका कोई असर नहीं पड़ा। एक नज़र डालते हैं दलीलों और समिति के तर्कों पर। दलील- मय्यपन पहले ही 10 दिन जेल की सज़ा काट चुके हैं इसलिए अब उनके साथ रियायत होनी चाहिए। समिति- आपराधिक आरोपों का सामना करने और 10 दिन की जेल से साबित हो गया है कि उसका कसूर कितना संगीन था। दलील- सट्टेबाज़ी में 60 लाख रूपये गंवाये और युवा होने के साथ उसने पहली बार अपराध किया है। समिति- मय्यपन को आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने की आदत थी जिससे पहली बार अपराधी होने की दलील बेमानी हो जाती है । इसके अलावा उसका सट्टेबाजी में 60 लाख रूपये गंवाना साबित करता है कि वह भारी सट्टा लगाता था। यह उसकी बदकिस्मती थी कि वह इस सट्टेबाजी से पैसा नहीं बना सका । वह 40 साल का है, युवा नहीं है बल्कि अधेड़ उम्र है। दलील- IPL मैच फ़िक्सिंग के कवरेज के कारण मय्यपन और उसके परिवार को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। समिति- आईपीएल और बीसीसीआई की छवि और साख को जो नुकसान पहुंचाया है , उसकी तुलना में मीडिया कवरेज के कारण उसे हुई परेशानी बहुत छोटी है। दलील- मय्यपन के खेल के प्रति जुनून पर ग़ौर किया जाना है। समिति- यह स्वीकार करना मुश्किल है तो वह खेल के प्रति जुनूनी है। जिस व्यक्ति को वाकई खेल का जुनून होगा, वह सट्टेबाजी नहीं करेगा। कुंद्रा को भी पैनल से कोई रियायत नहीं मिली । उसने इस आधार पर रियायत की मांग की थी कि उसने और उसके परिवार ने क्रिकेट से प्यार के लिये आईपीएल में इतना निवेश किया और उनका मकसद आर्थिक फायदा नहीं था । उसने यह भी कहा था कि वह फ्रेंचाइजी में अपना हिस्सा छोड़ने को भी तैयार है लेकिन न्यायालय ने कहा कि इससे उसके कदाचार की गंभीरता कम नहीं होती। कुंद्रा के बारे में समिति ने कहा कि राजस्थान रायल्स का सह मालिक होने के नाते उसे बीसीसीआई के नियमों और आचार संहिता का पालन करना चाहिये था। समिति ने कहा , ब्रिटिश नागरिक होने के नाते उस पर यह सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी थी कि उसकी हरकतें और गतिविधियां दूसरे देश के कानून के खिलाफ ना हों । भारतीय दंड संहिता के तहत सट्टेबाजी अपराध है । बीसीसीआई के नियमों और आचार संहिता में भी यह भ्रष्टाचार के दायरे में आता है।