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'लखनऊ-दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं', अखिलेश यादव ने DGP की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से सबसे ज्यादा फटकार यूपी सरकार को लगी है। उन्होंने कहा हार के डर से सरकार ने उपचुनाव के तारीख बदल दी है।

सपा मुखिया अखिलेश यादव - India TV Hindi
Image Source : INDIA TV सपा मुखिया अखिलेश यादव

गाजियाबादः उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव पर समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह जो नियम बना है उससे साबित हो रहा है कि लखनऊ और दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा नेता ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कई सीनियर आईपीएस अधिकारी निराश हैं। 

सरकार खास अधिकारी को बनानी चाहती है डीजीपी

डीजीपी को दो साल के कार्यकाल देने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अपने खासम खास अधिकारी को शीर्ष पद पर बैठाने की तैयारी की जा रही है। जिससे अन्याय किया जा सके। जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सके। जिनको खुद का नहीं पता कि वो दो साल रहेंगे या नहीं वे दो साल का नियम बना रहे हैं।

हार के डर से उपचुनाव की तारीख बदलवाया गया

उपचुनाव की तारीख बदलने के सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को चुनाव हारने की भनक लग गई थी। इसलिए चुनाव की तारीख बदलवा दी। जो लोग दीवाली, भैया दूज और छठ पूजा पर घर आए हुए हैं वे लोग वोटिंग करके सरकार की नींद उड़ाने वाले थे। इसलिए बीजेपी के लोगों ने उपचुनाव की तारीख बदलवा दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग कुछ साजिश में जुटे होंगे। 

भाजपा कोई न कोई खास तैयारी कर रही होगी। सरकार पुलिस को आगे की तैयारी कर रहेगी। ये लोग बूथ की पहचान कर रहे होंगे। ये लोग लोगों को वोट नहीं देने देना चाहते। जब तारीख बदलनी ही थी तो पहले भी बदली जा सकती थी। अखिलेश यादव ने इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। 

यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट पर दी प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने पर अखिलेश यादव  ने कहा कि यह यूपी सरकार है जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा डांटा है। यूपी सरकार ने बार-बार असंवैधानिक कार्य किया है। इसने न्यायालयों को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया है। मुझे लगता है कि उन सभी निर्णयों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

इनपुट-ANI