रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये की निधि की घोषणा की

कैबिनेट ने किफायती और मध्यम आय वाले आवास क्षेत्र में रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 'विशेष विंडो' की स्थापना को मंजूरी दी |