मोदी सरकार आज संसद में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए आरक्षण बिल को पेश करेगी

लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर’’ तबकों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को मंजूरी दे दी।